वो जो प्रधानमंत्री न बन सका, चला गया

ज्योति बसु चले गए। ९५ साल की उम्र। उम्र के आखिरी पड़ाव तक सियासी सक्रियता। पश्चिम बंगाल से केंद्र की राजनीति में धुरी बने रहने वाले वे आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए। एक राज्य की ज़मीन में मजबूती से पांव गड़ाए ज्योति बाबू दिल्ली में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति से पहले कांग्रेसवाद के खिलाफ गोलबंदी को सक्रिय करने वाले नेताओं में से रहे। संयुक्त मोर्चा का प्रयोग कई नाकामियों से निकलता हुआ यूपीए सरकार में आकर परिपक्व हुआ। अब सीपीएम केंद्र सरकार के साथ नहीं है,लेकिन पांच साल तक सरकारी की नीतियों पर उसका राजनीतिक प्रभाव गज़ब का रहा। इतना सख्त रहा कि मनमोहन सिंह अपनी आर्थिक नीतियों के कारण नहीं बल्कि सामाजिक नीतियों के कारण दुबारा सत्ता में आए। ये सीपीएम की दूसरी बड़ी ऐतिहासिक गलती थी। न्यूक्लियर डील पर इतनी घोर कम्युनिस्ट लाइन ली कि उस धुरी से बाहर ही छिटक गई जो उनके दम पर ही घूम रही थी। ज्योति बसु न्यूक्लियर डील के समर्थन में थे। प्रकाश करात नहीं थे। लेकिन तब शायद एक पार्टीमैन के नाते ज्योति बसु ने अपनी हैसियत का बेज़ा इस्तमाल नहीं किया। बल्कि इस बार भी पार्टी के नेताओं की बात मान ली।


इतिहास उन्हें जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों पर देखेगा या उन नीतियों के लिए जिनसे लाखों गरीब का जीवन बदला? या उन नीतियों के लिए जिसे बसु और सुरजीत आगे बढ़ाते रहे। वो नीति थी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष दलों की गोलबंदी। वर्ना गुजरात दंगों के बाद जब एनडीए की सरकार आती तो धर्मनिरपेक्ष सोच वाली बड़ी आबादी को गहरा धक्का लगता। एक बात यह भी कही जाती है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास की दौड़ में आगे नहीं निकल सका। लेकिन जो उनका दौर था उस दौर में तो पूरे भारत की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इस दौरान ज्योति बसु ने बंगाल में जो राजनैतिक और सामाजिक संस्कृति विकसित की,वो अगर उनके काडर अपने नेताओं की शह पर धूमिल न करते तो उसका भी अध्ययन किया जाता। बंगाल के सियासी माहौल में कभी सांप्रदायिकता कभी घुल नहीं पाई। लेकिन बाद के वर्षों में पार्टी के काडर भ्रष्ट होते चले गए। आततायी हो गए। अब सीपीएम भी ऐसे कार्यकर्ताओं को निकाल रही है। लेकिन लगता है अब देर हो गई। एक ऐसे समय में जब सीपीएम पश्चिम बंगाल में सबसे कमज़ोर लग रही है,उसके एक सर्वमान्य नेता का चला जाना,कई मायनों में सांकेतिक महत्व रखता है।


शरद यादव ने कहा कि जब गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अनाज देने की बात हो रही थी तो ज्योति बसु अड़ गए। कहा कि इच्छाशक्ति होनी चाहिए,संसाधन आ जायेंगे। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की गई हो, वो पार्टी की बात मानकर इंकार कर दे, इसकी एक ही मिसाल है। पंद्रह लाख भूमिहीनों को कोई एक नीति के दम पर ज़मीन दे दे,ये किस जीडीपी ग्रोथ रेट में आएगा। प्रमोद दासगुप्ता के ट्रेन किए हुए बसु और सुरजीत दोनों ने कम्युनिस्ट राजनीति को अपने जीते जी हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा। नीतीश कुमार भूमि सुधार लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बसु ने कई दशक पहले ये काम कर दिखाया। उनकी साख हमेशा बनी रही। सत्ता का त्याग करने की मिसालें दी। जब शरीर थक गया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और जब पार्टी ने कह दिया तो प्रधानमंत्री बन कर कुछ करने की अभिलाषा भी। जिसकी अपनी विश्वसनीयता पार्टी से ऊपर रही।


वो प्रधानमंत्री होते तो क्या होता और न बनने से क्या हुआ,इस सवाल का कोई ठोस जवाब मिलना मुश्किल है। जहां से ज्योति बसु ने अपनी पीठ मोड़ कर इतिहास बना दिया, वहीं से हिन्दुस्तान का इतिहास दूसरी दिशा में मुड़ गया। कंप्यूटर क्लर्कों का देश बन गया। देश के डीलर उद्योगपतियों का राज( ये पंक्ति सुशांत झा के लेख से प्रेरित है),जो सिर्फ बड़े डीलर बन कर शाइनिंग इंडिया में कामयाबी के प्रतीक बन गए। भारत के उद्योगपतियों ने मौलिक संस्थान कम बनाएं बल्कि लाइसेंस हटवा कर मल्टी नेशनल कंपनियों की डीलरशिप ले ली। इस उदारीकरण का नतीजा यह है कि देश में आज चालीस करोड़ लोग गरीब हैं। बाकी गरीब ही हैं।


लेकिन ज्योति बसु भी इन्हीं संभावनाओं में कोई आर्थिक तस्वीर ढूंढ रहे थे। उनके पास भी कोई वैकल्पिक आर्थिक नीति नहीं थी। तेईस सालों तक कम्युनिस्ट विचारधारा के दम पर राज करने के बाद भी कोई मॉडल नहीं बना पाए जिसकी कम्युनिस्ट आर्थिक विचारधारा के तहत व्याख्या की जाती। वो भी सीमित अर्थो में उदारीकरण के ज़रिये ही आर्थिक मुक्ति तलाश रहे थे। ठीक है कि कम्युनिस्ट आंदोलन के कई स्वरूप रहे हैं। कोई बंदूक के रास्ते चला तो कोई वोट के। देश के कई ज़िलों में बंदूकधारी साम्यवाद खड़ा हो गया और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के तहत दमनकारी होता लेफ्ट ममता बनर्जी की बेतुकी राजनीति के आगे कमज़ोर पड़ गया। फैसला नहीं आया है लेकिन लेफ्ट की कमज़ोरी झलक रही है। अपने बनाये किले को ढहते देखने से पहले ज्योति बसु ने दुनिया को विदा कह दिया। शायद इस बार भी उन्होंने ठीक समय पर पीठ मोड़ ली। इतिहास पर फैसला छोड़ दिया। काडर और विचारधारा के दम पर चलने वाली पार्टी अब भगवान भरोसे चलने वाली अराजक तृणमूल से अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत पायेगी या नहीं,इस पर नतीजा आने से पहले ही लिखा जा रहा है। लेफ्ट की गलतियां इतनी हो गईं हैं कि सिर्फ आईने में झांकने से काम नहीं चलेगा। धर्मनिरपेक्ष राजनीति और लोकनीतियों के लिए लेफ्ट की मौजूदगी ज़रूरी है। सीपीएम के लिए ये समय धूल झाड़ने का है। वर्ना सामने से तेज आंधी आ रही है।