स्मार्ट सिटी तो यूपी में है

सीमेंट के शहर का ख़्वाब देखने वालों को ग्रेटर नोएडा आना चाहिए । मैं पिछले दस सालों से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर चल रहा हूँ । सड़क टोल फ़्री है मगर इसका रख रखाव उत्तम कोटी का है । सड़क के दोनों तरफ़ की हरियाली को कोई गुमनाम माली सजाकर रखता है । यमुना एक्सप्रेस ने और फ़ार्मूला वन ट्रैक भी यूपी में है । ये और बात है कि यहाँ की बुनियाद में दर्दनाक विस्थापन और भ्रष्टाचार की ख़बरें हैं । वो कहाँ नहीं है मगर यूपी की ये तस्वीरें कभी यहाँ की राजनीति का ब्रांड नहीं बन सकी । 

स्पोर्ट्स सिटी भी उस यूपी में है जिसे कुछ लोग गया गुज़रा बताते हैं । यहाँ के किसानों से बात कीजिये । मुआवज़े के लिए इलाहाबाद की अदालत के चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं । स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर सिर्फ फ़ार्मूला वन ट्रैक बना है । आपको तय करना है कि अन्याय के साथ विकास चाहिए या न्याय के साथ ।

एक अच्छा ख़ासा हाइवे होते हुए भी दिल्ली से आगरा की दूरी को कम कर देने का यह काम मायावती चुपचाप कर गईं । एक दिन भी अपने भाषण में ज़िक्र नहीं किया । ग्रेटर नोएडा के बाद यमुना सिटी का काम शुरू हो चुका है । किसान पत्रकार और नेता ढूँढ रहे हैं कि कोई उनकी बात सुन ले । 

सोचिये ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे और इसके किनारे बन रहे आधुनिकता शहर गुजरात में होते तो नरेंद्र मोदी इसे किन किन क़िस्सों में बदल देते । यूपी ने कैसे कर दिया भाई ! यूपी के नेताओं कुछ को सीखो तेल बेचना । 

अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि भारत सरकार ने 2011 ने साढ़े सत्रह हज़ार करोड़ का बजट पास किया था जिसे अगले पाँच साल में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कोरिडोर के लिए ख़र्च किया जाना था । पंद्रह सौ किमी के इस कोरिडोर के किनारे छह राज्यों में सात स्मार्ट सिटी बनाये जाने हैं । इनमें गुजरात का धोलेरा भी है । केरल के कोच्ची में स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो चुका है । महाराष्ट्र और यूपी में भी बनने हैं । गूगल बताता है कि माइक्रोसॉफ़्ट ने सूरत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है । एक साल बाद यह प्रोजेक्ट कहाँ है और किस स्तर पर है कोई नहीं जानता ।

स्मार्ट सिटी क्या है कोई नहीं जानता । मोटी मोटी कहा जाता है कि बीस लाख की आबादी वाले इस शहर में सबकुछ टेक्नालजी से लैस होगा । क्या टेक्नालजी होगी यह भी साफ़ नहीं है । जापान के सहयोग से सौ अरब डालर का यह कार्यक्रम ज़मीन पर उतर चुका है । भारत सरकार का एक बयान यह भी है कि हर राज्य में दो स्मार्ट बनेंगे । यूपीए और मोदी के बीच स्मार्ट सिटी को लेकर संख्या का ही अंतर है पर मोदी इसकी मार्केटिंग भी ऐसे कर देंगे जैसे स्मार्ट सिटी के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही सोचा । राहुल गांधी ने तो कभी ज़िक्र ही नहीं किया । जबकि पिछले साल के बजट में स्मार्ट सिटी के नाम से ही ज़िक्र किया गया है । 

मुझे तो नए शहर बसाने  के बहाने बिल्डर राज की बू आ रही है । राजनीति और बिल्डर का नेक्सस सबसे सुरक्षित धंधा है । ज़रूरत उन शहरों को स्मार्ट करने की है जहाँ लोग रह रहे हैं । उन जगहों की समस्याओं से भाग कर हम स्मार्ट सिटी बना तो लेंगे मगर रहेंगे वहाँ भूत ही ।