जाति को हम सिर्फ एक चश्मे से देख रहे हैं।

ब्रिटिश हुकूमत से दो सौ साल पहले राजस्थान के मारवाड़ में जनगणना हुई थी। इस जनगणना में जाति के हिसाब से घरों की गिनती हुई थी। 1658 से 1664 के बीच मारवाड़ राजशाही के महाराजा जसवंत सिंह राठौर के गृहमंत्री मुहता नैणसी कराया था। इतिहासकार नॉर्बेट पेबॉडी ने अपने इस अध्ययन से साबित करने की कोशिश की है कि जनगणना औपनिवेशिक दिमाग की उपज नहीं थी। इससे पहले कि हम यह कहें कि औपनिवेशिक हथियार के रूप में जनगणना का इस्तमाल हुआ तो हमें मारवाड़ के देसी प्रयास को भी ध्यान में रखना होगा। सब कुछ बाहर से थोपा नहीं जा रहा था। हमारे देश में जनगणना चल रही है। केंद्रीय कैबिनेट को फैसला करना है कि जाति की गणना हो या नहीं। यह बहस पुरानी है कि जाति की गिनती से समाज बंट गया। उससे पहले हम जाति के आधार पर नहीं बंटे थे। इतिहासकारों ने यह भी साबित किया है कि ब्रिटिश हुकूमत की जनगणना से कई जातिगत सामाजिक ढांचे खड़े हो गए। कई नई जातियां बन गईं। नई जातियों ने जनेऊ पहनने का एलान किया तो कई जातियों ने अपने टाइटल बदल लिए। जातियों के बीच पहचान की दीवारें मजबूत हो गईं। इतिहासकार रश्मि पन्त ने लिखा है कि जाति की पहचान का ठोस रूप बन गया।

नैन्सी ने जाति के हिसाब से जोधपुर और आस-पास के ज़िलों में घरों की गिनती कराई थी। इस तरह की व्यवस्था दूसरे इलाकों में थी जिसे तब खानाशुमारी के नाम से जाना जाता था। नैन्सी के टाइम में खास जाति के घरों को गिना गया था। यह भी हो सकता है कि कई जातियों के पास घर ही न हो। कई राजस्थानी रजवाड़ों के पास गांवों में जाति के हिसाब से घरों की गिनती होती थी। इस तरह की गिनती राजस्व वसूली की सुविधा के लिए शुरू हुई थी। मारवाड़ में अलग अलग जाति के लोगों पर अलग अलग कर थे। इसीलिए नैन्सी की गिनती में आबादी की कुल संख्या का पता नहीं चलता है क्योंकि व्यक्ति की गिनती नहीं हुई थी।

इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि कई ब्रिटिश प्रशासकों को जाति की संख्या के की उपयोगिता और प्रमाणिकता पर शक था। फिर भी यह कार्यक्रम चलता रहा। जिसे १९३१ के बाद से बंद कर दिया गया। तब तक भारत की राजनीति में अंबेडकर एक हस्ती के रूप में उभरने लगे थे। जाति पर बहस तेज हो चुकी थी। जाति सुधार से लेकर जाति तोड़ों जैसे आंदोलन चलने लगे थे। हाल ही में पेंग्विन से आई विक्रम सेठ की मां लीला सेठ की आत्मकथा में लिखा है कि तीस के दशक में उत्तर प्रदेश के रहने वाले उनके नाना ने जातिसूचक मेहरा शब्द हटा दिया था। अगर जाति जनगणना से सिर्फ जातिगत पहचान मजबूत ही हुई तो फिर टूटने की बात कहां से निकली। कहीं ऐसा तो नहीं हम सिर्फ एक चश्मे से देख रहे हैं।

यह सही है कि जातिगत जनगणना के बाद जातिगत संगठन बने। जाति के हिसाब से समाज में ऊंच-नीच था। जाति को चुनौती देने के लिए संख्या सबसे कारगर हथियार बन गई। जातिगत ढांचे को कमज़ोर करने में संख्या की राजनीति के योगदान को हमेशा नज़रअंदाज़ किया जाता है। संख्या की राजनीति न होती तो मायावती ब्राह्मणों के सामाजिक राजनीतिक संबंध कायम न करतीं। उन्हें बहुमत नहीं मिलता। जबकि बीएसपी की शुरूआत ही इस नारे से हुई थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी,उसकी उतनी हिस्सेदारी।

ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के राजनीतिशास्त्री जितेंद्र नारायण ने अपने शोध में लिखा है कि 1934 में बिहार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कायस्थों का प्रतिशत 53 था। 1935 की वर्किंग कमेटी में राजपूतों और भूमिहारों ने मिलकर चुनौती दी और कायस्थों का वर्चस्व घटकर 28 प्रतिशत रह गया। संख्या के आधार पर सत्ता संघर्ष का नतीजा ही था कि 1967 में बिहार में पहली बार 71 बैकवर्ड विधायक जीत कर आए। कायस्थ ने पिछड़ों से हाथ मिलाकर भूमिहार और राजपूतों के गठजोड़ को मात दी। कायस्थ मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद ने पिछड़ों के नेता रामलखन सिंह यादव को मंत्री बना दिया। जातिगत प्रतिस्पर्धा का ही नतीजा था कि रामलखन सिंह यादव पिछड़ों के नेता के रूप में उभर गए।

संख्या की लड़ाई में सब जातियों ने सुविधा के हिसाब से कभी हाथ मिलाया तो कभी तोड़ा। इसका नतीजा यह निकला कि राजनीति में कोई भी जाति किसी के लिए अछूत नहीं रही। जातिगत अहंकार टूट गया। यह भी सही है कि जातिगत चेतना का प्रसार हुआ। स्वाभाविक था जब जाति की सीढी का इस्तमाल सत्ता की प्राप्ति के लिए होगा तो कायस्थ महासभा और ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ। जातिगत पत्रिकाएं निकलीं। हर जाति सामाजिक दायरे में अपनी श्रेष्ठता का दावा करने लगीं। नए-नए टाइटल निकाले गए और ब्राह्मणों से बाहर की जातियां जनेऊ करने लगीं।

आजादी के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई तो क्या सत्ता संघर्ष या समाज से जाति गायब हो गई। अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों का संगठन जाति के आधार पर है। यहां तक कि ब्लॉग जगत में भी जातिगत ब्लॉग हैं। जाति का टूटना एक अलग प्रक्रिया है जो चल रहा है। अंबेडकर ने कहा था कि जाति को तोड़ों। हम किस जनगणना का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने अंतर्जातीय विवाहों के ज़रिये जाति तोड़ी है उनकी भी गिनती होनी चाहिए और जाति की जनगणना में वो भी गिने जाएं जो जाति को बचाने में लगे हैं। दोनों के बीच संख्या का सामाजिक संघर्ष का वक्त आ गया है। इसलिए जाति की गणना होनी चाहिए। इससे जाति मजबूत नहीं होगी। नया संघर्ष होगा। होने दीजिए।