मीडिया में बिहार की छवि.....

मीडिया ने बिहार की नकारात्मक छवि बनाकर उसका बड़ा भला किया है। आज जिसे हम नकारात्मक कह रहे हैं वो तो सकारात्मक छवि थी। पत्रकारों ने अपनी ईमानदारी से बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि को उजागर किया तो बिहार की भ्रष्ट छवि बन गई। लेकिन समाज तो वैसा ही था। छवि की चिन्ता करना मीडिया का काम नहीं है। पिछले बीस साल में मीडिया क्या छवि बनाता। सड़कें टूटी हैं,कानून है नहीं,आइये और अपहरण करवा लीजिए लेकिन बिहार बेजोड़ है। आप जिसे आज नकारात्मक बता रहे हैं वो अपने समय की सकारात्मक छवि थी। मीडिया में बिहार की बुराइयों को दिखाकर सकारात्मक काम हो रहा था। देखिये ऐसा है बिहार। छवियों का अतिरेक ही था कि जाति में बंटी यहां की जनता को समझ में आया कि खराब कानून व्यवस्था या आर्थिक हालात का नुकसान उसे ही उठाना पड़ रहा था। मीडिया ने बिहार को वैसा ही दिखाया जैसा था।

क्या था हमारे पास जो छवि बनती। कोर्स तीन तीन साल लेट चलते थे। हम सबको घरों से उजड़ कर दूसरे राज्य में जाकर रहना प़ड़ा,परिवार की जमा पूंजी गंवानी पड़ी। तमाम अवसरों को ठुकरा कर बिहार और बिहार के लोग जातियों के अहंकार में जी रहे थे। भोजपुरी में गाने बन रहे थे कि कैसे एमएलए बोलेरे लेकर चलता है,मनोज तिवारी गा रहे थे कि कैसे आईएएस की तैयारी इस उम्मीद से की जाती है कि सफल हुए दहेज की मोटी रकम मिलेगी। पिछले बीस साल में बिहार पतनकाल में जी रहा था। पतनकाल में सकारात्मक छवि न लोगों के मन में बनती है या न मीडिया बना सकता है। ये इसी नकारात्मक छवि का जोर था कि लोगों ने बदलाव का मन बनाया। प्लीज़ आप जिसे नकारात्मक कह रहे हैं उसी की बदौलत आप बिहार की सकारात्मक छवि को रंगने के लिए जमा हुए हैं हम सब।

अब सवाल है कि बिहार को अपनी छवि की चिन्ता क्यों करनी पड़ रही है? क्यों बिहार अपनी मामूली उपलब्धियों को भी छवि के पैमाने पर परखना चाहता है? साफ है बिहार को लगता है कि इन्हीं धारणाओं की वजह से नुकसान हुआ है। पहले बिहार के लोग अपनी छवि को लेकर गंभीर नहीं थे। अब गंभीर हो गए हैं। जो बिहार से बाहर गए,उनके पास तमाम उपलब्धियां तो हैं लेकिन राज्य की पहचान नहीं है। उनकी कामयाबी हर क्षेत्र में है। उन्हें लगता है कि बिहार से होने की वजह से उन्हें कमतर आंका जाता है। यही अहसास अब बिहार में रहने वालों को भी हो रहा है। इसलिए अब बिहार की छवि कई स्तर पर बनाई जा रही है। लोगों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और मीडिया के स्तर पर। आबोहवा बदली है तो सब अपने अपने हिसाब से बिहार को लेकर शाइरी कर रहे हैं। इस एक सवाल पर अब सबकी सहमति है। लेकिन यह सहमति टूटनी भी चाहिए। काम का मौहाल ठीक हुआ है लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे क्यों नहीं...।

बिहार की छवि क्या थी और क्या है इसमें अंतर आ गया है। बिहार की दो छवि है। एक जो दिखाई और बताई जा रही है, दूसरी छवि वो है जो छुपाई जा रही है या उसकी बात नहीं हो रही है। ये दो तरह का बिहार क्यों है? छुपाने वाली बातों पर चर्चा क्यों कम हो रही है? हमें छुपाने वाली छवियों पर सामने लाना चाहिए। डरते हैं कि आलोचना करेंगे तो सरकार के रजिस्टर में नाम खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्या सरकार को नहीं मालूम कि बिना साख वाली मीडिया से कोई लाभ नहीं होता। यही मीडिया जब लालू राज का आलोचक था तो लालू इसे सवर्ण और इलिट मीडिया कहते थे। यही मीडिया जब नीतीश का राज है तो वाह वाह कर रहा है,तारीफ कर रहा है। ये बात सही है कि नीतीश को मीडिया का समर्थन ज़रूरत से ज़्यादा मिला है। राज्य में एक माहौल बनाने में मीडिया की भी भूमिका है। चाहे वो जिस रूप में हो। या तो आप इस बात पर खुल कर हंस लीजिए या मन ही मन हंस लीजिए। हकीकत तो आप जानते हैं। मैं सिर्फ बाहर से महसूस कर सकता हूं।
देखिये जय बिहार जय बिहार के नाम पर किसी तरह का संकीर्ण क्षेत्रिय एजेंडा नहीं बनना चाहिए। आखिर वो गलत क्यों हैं,उसकी निष्ठा पर शक क्यों है जो सवाल खड़े कर रहा है। विकास की किसी भी स्थिति में आलोचना और सवाल की गुंज़ाइश तारीफ के बराबर ही होती है। मीडिया में आलोचना की गुंजाइश खतम हो गई है।

अब इस छवि बिजनेस में स्टेक होल्डर कौन है। बिहार और बिहार के बाहर जो एक कामयाब मेहनतकश मध्यमवर्ग बना है, जो सरकारी नौकरियों के साथ साथ साफ्टवेयर कंपनियों और बिजनेस में नाम कमा रहा है वो चाहता है कि बिहार के बारे में अब सकारात्मक बातें हों। वो ईमेल करता है। मिशिगन में बिहार को लेकर ईमेल ग्रुप बनाता है। सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं करता। यह एक अच्छी शुरूआत है लेकिन इसे लेकर संकीर्ण होने का भी खतरा है। सम्मान के लिए ज़रूरी है कि छवि बेहतर हो। सिर्फ इमेज मैनेजमेंट से छवि ठीक करेंगे तो पोल खुल जाएगी। बिहार की छवि मीडिया के चलते ही नहीं बल्कि लोगों के चलते भी बदल रही है। लोग बिहार के बारे में सकारात्मक तरीके से बात कर रहे हैं। उन्हें यह नया वातावरण अच्छा लग रहा है। सिएस्ता टाइम है बिहार में। सब बढ़िया है चलो सो लेते हैं। शाम से काम करेंगे।

अब जब छवि ठीक हो रही है तो देखना होगा कि बिहार को लाभ क्या मिल रहा है। क्या टाटा बिड़ला और अंबानी अपना उद्योग यहां ला रहे हैं। नीतीश कुमार को सब अच्छा कहते हैं,उनको श्रेय मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या सरकारी निर्माण के अलावा प्राइवेट सेक्टर में ऐसी भागीदारी दिख रही है। कैसा विकास हो रहा है और कैसा चाहिए इस पर बहस चली है? मुझे नहीं मालूम,मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं। बिहार सरकार की वेबसाइट से तो लगता है कि कई हजार करोड़ का निवेश हुआ है। ज्यादातर चीनी मिलें हैं। नई भी हैं और उनका विस्तार भी हो रहा है। उसके बाद पटना में कई सौ करोड़ के अस्पताल बनाने की भी बात है। सारे निजी अस्पताल पटना में बन रहे हैं। कमाई के लिए। पावर जेनरेशन से जुड़ी कई योजनाओं को देख रहा था,सिर्फ कहलगांव में दस हज़ार करोड़ से अधिक के थर्मल और कोल पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव का ज़िक्र है। बांका में ११ हज़ार करोड़ का पावर प्लांट लगाया जाना है। हर बड़ी योजनाओं में से एक बाढ़ में है। मुख्यमंत्री बिहार के साथ साथ बाढ़ और नालंदा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब इनमें से कितने प्रस्ताव ज़मीन पर उतरे हैं या उतरने हैं इसके बारे में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन जो वेबसाइट हैं उससे बिहार की कोई बड़ी औद्योगिक तस्वीर नहीं दिखती है। हां पावर जनरेशन को लेकर एक दृष्टि दिखती है जो अगले पांच साल में या पांच साल बाद शायद बिहार की तस्वीर बदलने में सहायक हो। कोई उद्योग क्यों आएगा,जब तक आप बिजली का इंतजाम नहीं करेंगे। लेकिन पटना में माल या वाटर पार्क बने उसका जिक्र सरकारी वेबसाइट पर क्यों हैं। माल या वाटर पार्क भी क्या अब विकास की नीति या तस्वीर में शामिल कर लिया गया है? मुझे नहीं मालूम। पटना में एलटीसी घाट में तेरह सौ करोड़ का वाटर पार्क बन रहा है। जो काम बाज़ार कर रहा है उसे आप सरकार की सूची में क्यों शामिल कर रहे हैं। मॉल को कैसे विकास की सूची में डाल सकते हैं? इसलिए कि मॉल के आगे कुछ सौ करोड़ की रकम जु़ड़ी है। मॉल निवेश नहीं है। वो धंधा है। आप नहीं भी बनायेंगे तो बन जायेगा।

अब मैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देख रहा था। पिछले चार साल में जीडीपी ११.३५ फीसदी है। इसमें पैंतीस फीसदी हिस्सा तो निर्माण क्षेत्र का है क्योंकि सड़कें और पुल खूब बने हैं। बाकी हिस्सा संचार और होटल तथा रेस्टोरेंट का है। गाड़ियों का पंजीकरण बढ़ा है तो राजस्व बढ़ा है। इसके क्या कारण है। क्या सड़कें बेहतर हो गईं,कार स्कूटर छिन जाने का खतरा कम हो गया तो लोगों ने खरीदा या फिर राज्य में उद्योग धंधे इतने आ गए कि मैनेजर गाड़ी खरीदने लगे। पता नहीं। लेकिन बिहार एक ग्रामीण राज्य है। यहां शहरीकरण सिर्फ ११ फीसदी है। इससे पता चलता है कि सिर्फ सड़कें बनी हैं। शहरीकरण होना अच्छा है या नहीं ये अलग विषय है। फिर भी एक तस्वीर दिखती है। आधी से अधिक जनता गरीबी रेखा के नीचे हैं तो कैसे मान लें कि बिहार की छवि अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन आंकड़े नज़र आते हैं। लेकिन गरीबी और शहरीकरण के रिकार्ड से लगता है कि बिहार को आत्मालोचना की ज़रूरत है। मैं व्यक्तिगत रूप से खुश हूं कि मेरे गांव में सड़क बन गई है। कानून व्यवस्था इतनी ठीक है कि लड़कियां साइकिल चला कर स्कूल जा रही हैं। पर ये राज्य का काम है। अहसान थोड़े न है। पहले इतना भी नहीं था तो इस बात पर ताली बजा दूंगा लेकिन लंबी ताली नहीं बजाऊंगा।

नीतीश कुमार को श्रेय मिलना चाहिए लेकिन नीतीश से सवाल भी होना चाहिए। पांच साल में कितनी गरीबी कम हुई। चौवन फीसदी का आंकड़ा दिया है। यह भी बताइये कि क्या साठ फीसदी से आपने चौवन फीसदी किया है या चवालीस फीसदी से चौवन फीसदी। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गांवों में काम हो रहा है तो बाहर बिहार के मज़दूरों को मनाया जा रहा है। यह अच्छा संकेत है,लेकिन क्या मजदूरों का पलायन रूक गया। मध्यमवर्ग के मैनेजर लाडलों का क्या होगा,क्या उन्हें बिहार में नौकरी मिलने लगी है।

बीस साल के ग्लोबलाइज़ेशन से बिहार दूर रहा है। क्या हमारी यूनिवर्सिटी ने इतना नाम कमाना शुरू कर दिया है कि छात्रों का पलायन रूकने लगे। हम इसी से राहत महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी चल पड़ी है। रूकी नहीं है। मगर हालत खराब है। पटना यूनिवर्सिटी के सामने रहने वाला छात्र भी दिल्ली और पुणे जाना चाहता है। कितने उद्योग यहां आप खड़े देख रहे हैं। कितनी चिमनियां नज़र आती हैं। यह सवाल भी देखना होगा कि क्या बिहार को उद्योगों का इंतज़ार करना चाहिए या फिर अपनी खेती और पानी के जरिये सप्लायर स्टेट बन जाना चाहिए। बिहार की वेबसाइट पर कोल्ड स्टोरेज या फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लगाये जाने के प्रस्तावों का ज़िक्र तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं। बिहार को मानवसंसाधन राज्य बनना चाहिए। लगता नहीं कि बिहार की इस संभावना का इस्तमाल करने के लिए क्रांतिकारी प्रयास हो रहे हैं। उसके लिए खेती, पशुपालन और साग सब्जी को औद्योगिक बनाना होगा,कौशल के विकास का काम करना होगा। एक पेशेवर अंदाज़ में। बिहार की जनता अब मांग करें। सरकार से कहे कि भई ये दिल मांगे मोर।

मीडिया से नहीं। मीडिया इस भ्रम में न रहे। इससे तो सरकार का भी नुकसान हो जाएगा। जहां जहां भी सरकार ने मीडिया को कंट्रोल किया है वहां वहां सरकारें अच्छा काम करने के बाद भी हारी हैं। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मीडिया मैनेजमेंट से एनडीए की सरकार चली गई थी। लोग मीडिया से दोनों तस्वीर की उम्मीद रखते हैं।

लेकिन यह एक शानदार मौका है बिहार को रफ्तार देने का। योगदान नीतीश का ही है लेकिन इच्छा तो लोगों की भी थी। लोगों का साथ मिला और नीतीश का प्रयास रहा तो नतीजा आ रहा है। लोग तैयार न होते तो बीस साल का लालू राबड़ी राज का चक्र नहीं टूटता। रेल मंत्री के रूप में लालू को भी अपनी अलग छवि बनानी पड़ी। उन्हें विकास पुरुष की छवि पर चलना पड़ा। लालू को आईआईएम अहमदाबाद तक जाना पड़ा। हालांकि तब तक देर हो चुकी थी। खैर बिहार के लोग तैयार हैं कि कुछ हो। मगर बात इस पर खतम नहीं होनी चाहिए कि कुछ ही हो और बाकी भूल जाए। अगर सरकार अपनी रफ्तार बढ़ाती है तो लोग अपनी रफ्तार दुगनी कर लेंगे। बिहार के श्रम,कौशल का फायदा इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए।

इसके लिए बिहार को दूसरी सामाजिक जड़ताओं से निकलना होगा। सामाजिक बुराइयां तो वहीं की वहीं हैं सिर्फ राजनीतिक प्रशासनिक माहौल बदला है। उसे तोड़ने का अभियान चले। वर्ना इस अच्छे माहौल का फायदा उठा कर लोग पटना में फ्लैट खरीद कर खुश हो जाएंगे। बिल्डर के फ्लैट बनने से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। एक नया बिहार दिख तो रहा है जिसका आत्मविश्वास जागा है। बिहार भी बदल सकता है इस पर सब हैरान हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि दूसरे राज्य कितना आगे जा चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि बदलाव का ककहरा पढ़ कर ही हम खुश हो जाएं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। डिमांड करते रहिए।

(ऐसा बोलना चाहता था लेकिन पढ़ कर नहीं बोल सका इसलिए यहां दे रहा हूं। अरुण रंजन ने बेहतरीन तरीके से अपनी बात कही। कहा कि माई की छवि कहां गई। महादलित की छवि आ रही है। ये भी चली जाएगी। छविओं को मत बनाइये। जंगल राज और सुशासन की छवि को टकराने दीजिए। इकहरी छवि मत बनाइये। काश उनके भाषण को लिख कर ब्लाग पर डाल देता तो सबको फायदा होता)