अगर लोकपाल पास हो गया तो

किस रूप में पास होगा इस पर विद्वान बहस करते रहेंगे लेकिन जिस तरह से कई दलों ने मिलकर लोकपाल आंदोलन को कमज़ोर किया उसका नज़ारा फिर देखने को मिलेगा क्या । ये वही दल हैं जो जंतर मंतर पर आकर सहमति जता गए थे, भाषण तक दे गए । बाद में राजनीतिक दलों की राजनीति घूमती चली गई और आंदोलन के साथी यहाँ वहाँ बिखरने लगे । संघ और बीजेपी ने दावा कर दिया कि हमारे लोग भी गए थे । रामलीला और जंतर मंतर की भीड़ में हिस्सेदारी की दावेदारी करने लगे । चुनाव ने बता दिया कि अगर भीड़ बीजेपी या संघ कार्यकर्ताओं की थी तो नतीजा ऐसा क्यों हुआ । फिर भी लोकपाल पास होगा तो बीजेपी श्रेय लेगी कि हमारे लोग भी आंदोलन का हिस्सा थे जिसे अरविंद ने अपना बना लिया । उस दौरान दिग्विजय सिंह बोलने लगे कि संघ के इशारे पर आंदोलन चल रहा है । रामदेव और उनकी टीम अलग हो गई और वे कांग्रेस का समूल नाश करने के अभियान पर गए और मोदी को हरिद्वार बुलाया । उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे लिया । उधर संसद के भीतर भी लोकपाल को साथ यही हुआ । किसी और को मोहरा बनवाकर बिल फड़वा दिया गया । अचानक वी के सिंह अण्णा के साथ आए और आंदोलन का स्वरूप कुछ और होने लगा । वी के सिंह रेवाड़ी में अण्णा के साथ हो गए तो अण्णा को बुरा नहीं लगा । जबकि वो राजनीतिक मंच था । जनरल सिंह अण्णा के साथ रालेगण के मंच पर हैं । अण्णा सबके हिसाब से बदलने लगे तो अरविंद को रास्ता बदलना पड़ा । अरविंद पर भी आरोप लगा अण्णा को बदल देने का । अण्णा ने कहा कि जनलोकपाल पास करो । जोकपाल नहीं । अरविंद ने कहा अण्णा का लोकपाल पास करो । अण्णा ने कहा कि तुम एक दल हो इसलिए मेरा नाम मत लो । 

लोकपाल को लेकर संसद और सरकार के भीतर भी कम खेल नहीं हुआ । कांग्रेस का कुछ बीजेपी का कुछ लोकपाल । जनलोकपाल तो कभी था ही नहीं । 

अब सवाल यह है कि अण्णा क्या जनलोकपाल के लिए अनशन पर हैं या सलेक्ट कमेटी के लोकपाल के लिए । आज अण्णा का भाषण था कि जो सलेक्ट कमेटी ने पास किया है उसे पास करो । किरण बेदी ने प्राइम टाइम में कहा कि हम केंद्र के लोकपाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं । राज्यों में लोकायुक्त के लिए राज्य के लोग संघर्ष करेंगे । यह लाइन नई है क्या ? राज्य में कौन संघर्ष करेगा । किरण जी ने कहा कि अभी हम चाहते हैं कि सौ में अस्सी प्रतिशत पास हुआ है वो ठीक है । बाक़ी का बीस बाद में ले लेंगे । अगर आप बीस प्रतिशत छोड़ सकती हैं तो सरकार को भी दो चार प्रतिशत की रियायत देंगी की नहीं । जेटली ने भी कहा है कि सरकार सलेक्ट कमेटी ले आए और बिना बहस के पास करा ले । सोमवार की जगह शुक्रिवार को ले आए । यह समान पोज़िशन देखकर कांग्रेस को शक हुआ कि किरण बेदी और बीजेपी का मत एक सा कैसे हो गया । किरण नहीं अण्णा और बीजेपी का । वैसे आज के भाषण में अण्णा ने कांग्रेस बीजेपी दोनों की आलोचना भी की है । 

सोमवार से पहले शुक्रवार को लोकपाल पास करने की क्या रणनीति हो सकती है ? दिल्ली में सरकार बनने से पहले अरविंद से एक बड़ा मुद्दा छीन लो ताकि उन्हें कांग्रेस बीजेपी से समर्थन लेने पर मजबूर किया जा सके । अण्णा को सलेक्ट कमेटी वाले लोकपाल के लिए राज़ी कर लो । ताकि अरविंद अण्णा के नाम पर उस लोकपाल को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जायें जिसे वे जोकपाल कहते हैं । फिर बीजेपी या कांग्रेस कहेंगे कि हम भी तो भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हैं हमसे बिना शर्तें समर्थन ले लीजिये ताकि वे इसे बाद में 'राजनीति में सबको समझौता करना पड़ता है' के नाम पर भुना लें और अरविंद को किनारे लगा दें । अगर अरविंद ने यह कहा कि यह लोकपाल मंज़ूर नहीं है जिसे अण्णा ने मंज़ूर किया है तो बीजेपी कहेगी (कांग्रेस भी) कि अब इन्हें अण्णा का लोकपाल भी मंज़ूर नहीं । सरकार नहीं बनाते, क़ानून नहीं बनाते तो ये चाहते क्या है । हम पर भरोसा नहीं और अण्णा पर भी नहीं । एक तरह से भ्रम की ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी जिससे अरविंद को घेरा जा सके । बीजेपी अपना हश्र कांग्रेस वाला नहीं करवाना चाहेगी । कोई भी दल नहीं चाहता है कि राजनीति में आदर्शों की कोई बात करें और सफल हो । सब मिलकर अरविंद को नकारा साबित कर देंगे । बीजेपी ने अरविंद से लड़ना शुरू कर दिया है । गेम अब शुरू हुआ है । मज़ेदार मुक़ाबला होने जा रहा है । यह मोदी का दाँव है या कांग्रेस का । अरविंद से यह पूछा जायेगा कि आप जिस लोकपाल के लिए राजनीति में आए वो हमने बना दिया । अब राजनीति में आपका प्रयोजन समाप्त होता है । आपको क्या लगता अरविंद के पास कोई जवाब नहीं होगा । देखते हैं । आख़िर कांग्रेस बीजेपी ने अपने चुनावी खर्चे के बारे में नहीं ही बताया , क्या कर लिया पब्लिक ने या आम आदमी पार्टी ने । इन दो दलों से पंगा लेना आसान नहीं है ।