हम सब एक हैं !

कारपोरेट की मौज है इन दिनों । मोदी भय के नाम पर दनादन प्रोजेक्ट क्लियर हो रहे हैं । तो मोदी पर्यावरण से जुड़ी तमाम आपत्तियों को रिश्वत से जोड़ कर संदिग्ध कर रहे हैं । पर्यावरण के सवाल तो उनके लिए बेमानी हैं । राहुल गांधी भी कारपोरेट के सामने नियम और झंझटों की खिल्लियां उड़ाते हैं जैसे किसी मूर्ख ने बनाये हों । दरअसल ये मोदी का मनमोहन पर या मनमोहन का मोदी पर हमला नहीं है । दोनों कारपोरेट के लिए आम सहमतियां बना रहे हैं । कौन कहता है मोदी प्रधानमंत्री नहीं हैं ! बधाई । रहा सवाल पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का तो उसे स्कूल के कोर्स में शामिल करने से कौन रोक सकता है । सरकार किसी की हो चलती कारपोरेट की है । चलनी भी चाहिए क्योंकि कारपोरेट ग्रोथ पैदा करता है और नेता ग्रोथ रेट बेचता है ।

कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा क्या है ? पर्यावरण के सवाल से दोनों की शासित सरकारें टकराती होंगी । क्या किसी ने पूछा ? फ़ाइलों को क्लियर करने में देरी हो रही है । एक नज़र में यह सरकार की अक्षमता पर सवाल तो लगता है मगर क्या यह पैंतरा नहीं है कि इसके बहाने आप उन कंपनियों की पैरवी भी कर रहे हैं । एक तीर से दो निशाने । अरुण जेटली ने अपने लेखन में क्या यह बताया कि पर्यावरण को लेकर जिन आपत्तियों के नाम पर फ़ैसलों नहीं हो रहे थे उन पर जेटली या पार्टी का क्या सोचना है । उन पर राहुल गांधी का क्या सोचना है । फिर इन सवालों पर ये दोनों दल इतने दिनों चुप क्यों रहे । तभी ख़ारिज करते । कहते खुलकर कि ग्रोथ रेट चाहिए तो जंगल कटेंगे । फिर इन लोगों ने भूमि अधिग्रहण बिल पास करते वक्त किसानोन्मुख होने का ढोंग क्यों किया । जैसे मार्च लूट के वक्त सारी सरकारी फ़ाइलें भागने लगती हैं उसी तरह सरकार जाते जाते विपक्षी हमले और चुनाव जीतने के नाम पर फ़ाइलें क्लियर करने लगी हैं । मोइली मोदी मनमोहन । कोई भी आए होगा काम उनका ही जिनके हम सब नौकर हैं । कंपनियाँ किसे नहीं चाहिए । ज़रूरी भी हैं । लेकिन दिल्ली के ये दो बड़े दल अपनी नीति क्यों नहीं साफ़ करते । वो देरी या जयंती टैक्स का बहाना लेकर पर्यावरण के सवालों से बचते क्यों हैं । खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं करते । कांग्रेस बीजेपी यू ही हेड टेल नहीं हैं ।