पुराने बरगद से दरकते मुस्लिम नेता

क्या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति मुस्लिम मतदाता के प्रति अब तक के बने बनाए सभी नज़रिये को बदलने जा रही है? क्या यह पहला चुनाव होगा जो बाबरी ध्वंस,गुजरात दंगे के साये से निकलकर मुसलमान नए सिरे से मतदान करेगा? क्या सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट मुस्लिम राजनीति के मैदान में नई प्रस्थान बिंदु के रूप में स्थापित हो चुकी है? क्या यह पहला चुनाव होगा जब मुसलमान बीएसपी की सरकार की इस दावेदारी को कम प्राथमिकता देगा कि पांच साल में दंगे नहीं हुए और अयोध्या विवाद के वक्त राज्य में शांति बनी रही? क्या मुस्लिम मतदाना इस चुनाव को अपनी नई आकांक्षाओं को ज़ाहिर करने के मौके के रूप में देख रहा है? क्या मुसलमान अब आरक्षण और हक के सवाल को ज़्यादा प्राथमिकता देने जा रहा है या भाजपा के ख़िलाफ किसी भी पार्टी के मज़बूत उम्मीदवार को वोट देने की रणनीतिक समझदारी को छोड़ किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के पाले में जाकर अपनी भूमिका बदलना चाह रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों के संदर्भ में उठ रहे हैं।


ज़ाहिर है इन सब सवालों के जवाब के संदर्भ में मुस्लिम नेतृत्व को भी इस बहस के दायरे में लाना होगा। नब्बे के दशक से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मुस्लिम समाज की राजनीतिक आकांक्षाएं बदलने लगी हैं। लेकिन यह बदलाव काफी धीमा रहा है। इससे पहले सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आए बदलाव ने नई ज़मीन तैयार की है। इसी ज़मीन पर पहली बार आम मुसलमान ने सच्चर की रिपोर्ट से हां में हां मिलाते हुए माना कि सचमुच मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। सच्चर की रिपोर्ट ने मुस्लिम मध्यमवर्ग को अपनी बादशाही अतीत को झटक कर मौजूदा हकीकत के आंगन में आकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो राजनीतिक असुरक्षा के साये से निकलकर अपने हकों और परवरिश में बदलाव का रास्ता खोजने लगा है। ये और बात है कि इस ज़मीन पर मुस्लिम नेतृत्व के पुराने बरगद ही लहलहाते नज़र आ रहे हैं। कोई नया नेता नज़र नहीं आ रहा है जो मुसलमानों की नई आकांक्षा कों राजनैतिक नेतृत्व दे सके।

इसका सबसे बड़ा कारण है कि पार्टियों ने अपने भीतर किसी भी मुस्लिम नेता को स्थायी रूप से पनपने नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश के मैदान में उतारे गए और बुलाकर लाए गए जितने भी प्रमुख मुस्लिम नेता हैं उन सबका राजनीतिक बायोडेटा इस बात की तस्दीक करता है। जब यह सवाल समाजवादी पार्टी छोड़ कर सीधे कांग्रेस कार्यसमिति में बिठाये गए रशीद मसूद से पूछ रहा था तो उन्होंने सख्त एतराज़ किया। कहने लगे कि उन्होंने कोई पार्टी नहीं बदली। पार्टियां बदल गई इसलिए उन्होंने नया ठिकाना ढूंढ लिया। रशीद मसूद कई दलों में रह चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में आने के बाद वो मुस्लिम दलितों को आरक्षण दिलायेंगे और केंद्रीय नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार प्रतिशत के कोटे को भी बढ़ायेंगे। वो यह अच्छी तरह जानते हैं कि दलित मुस्लिमों के आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। शायद वो अपने ठिकाने को उचित ठहराने के क्रम में दलील दे रहे थे। तब ऐसा लग रहा था कि आज भी मुस्लिम नेतृत्व उसी पुराने खांचे में फंसा हुआ है। वो पहले खुद की सोचता है बाद में कौम की। ये और बात है कि रशीद मसूद बार बार कहना चाहते हैं कि उन्होंने कभी मुस्लिम राजनीति नहीं की। वो हमेशा से सेकुलर राजनीति करते रहे हैं। मगर हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में उनका आदर सत्कार किस वजह से हुआ और चुनाव के वक्त ही क्यों हुआ? रशीद मसूद को अगर खुद को मुसलमान नेता बनाए जाने से इतनी आपत्ति ही थी कि उन्होंने खुद के इस रूप में देखे जाने और बुलाये जाने पर मना कर देना चाहिए था। वो चुनाव के बाद भी कांग्रेस में जा सकते थे।


यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि मुस्लिम नेतृत्व में आ रहे तथाकथित बदलाव को आप समझ सकें। बाबरी ध्वंस के समय तक मुस्लिम रहनुमाई या वोटों की तथाकथित ठेकेदारी उन धार्मिक प्रमुखों के हाथ में रही जो तमाम दलों से अपने संबंधों या हैसियत हासिल करने के बदले हुंकार भरते थे कि किसे वोट देना है या नहीं देना। मगर मुस्लिम मतदाताओं ने चुपके से इन धार्मिक नेताओं को कहां गर्त में पहुंचा दिया आज पता ही नहीं चलता। मुस्लिम मतदाताओं ने सबसे पहले अपने मज़हबी नेताओं को सियासत के दायरे से निकालकर मज़हब के दायरे में समेट दिया। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बसपा ने नया मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश नहीं की। शायद यही वजह है कि चुनाव आते ही कई दलों के मुस्लिम नेताओं को बुलाया जाने लगा।

बीएसपी से राष्ट्रीय लोकदल में गए शाहीद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। शाहीद सिद्दीकी कांग्रेस सहित चार दलों में रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आज़म ख़ा सपा में कल्याण सिंह के आने पर चले गए थे अब वे फिर से आ गए हैं। आज़म ख़ां ने उत्तर प्रदेश में सक्रिय मुस्लिम पार्टियों में अपना वजूद नहीं खोजा। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चार राजनीतिक दल एक सिस्टम के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए कल्याण सिंह के बाहर जाने पर वो सपा में आ गए। लेकिन नेताओं की इतनी कमी है कि जिस हाजी याकूब खां को मायावती ने निकाल दिया उसे राष्ट्रीय लोकदल ने शामिल कर लिया क्योंकि शाहिद सिद्दीकी के जाने के बाद अजीत सिंह को कोई मुस्लिम नेता चाहिए था। इसी कमी को पूरी करने के लिए उन्होंने बीएसपी से निकाले गए एक और विधायक शाहनवाज़ राणा को अपनी पार्टी में ले लिया। रामपुर के नवाब काज़िम अली मुस्लिम हितों के लिए लड़ते लड़ते कांग्रेस से सपा और वहां से बीएसपी और फिर कांग्रेस में आ चुके हैं। गौर से देखें तो ये चंद नेता मुस्लिम राजनीति के प्रतीक कम पेशेवर ज़्यादा लगने लगे हैं। जो वक्त और पद के हिसाब से पार्टियों को बदलते हुए मुस्लिम नेता बने रहते हैं। यह भी समझिए कि पार्टियों को भी ऐसे ही पेशेवर मुस्लिम नेतृत्व की ज़रूरत है ताकि इनके चले जाने पर इतना ही समझा जाए कि एक व्यक्ति गया मगर मुस्लिम मतदाताओं का विश्वास पार्टी के प्रति बना हुआ है। यह बात तब समझ में आई जब यही सवाल राष्ट्रीय लोकदल के राज्य सभा सांसद मौलाना मसूद मदनी से कर दिया। उनका सख्त जवाब था कि आप मुस्लिम नेतृत्व की साख ख़राब कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो मुस्लिम नेतृत्व को एक ऐसे क्लास या वर्ग के रूप में प्रतिस्थापित कर रहे थे जो पार्टियों से अलग है और पेशेवर है।

इन पुराने बरगदों के साये में मुस्लिम राजनीति की नई कोंपले पनप रही हैं। ये वो हैं जो जो बिना कोई बड़ा नाम बने हुए तमाम दलों के टिकट से जीत रहे हैं। तभी पिछली विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 56 हो गई थी जो 1991 में 17 थी। चूंकि पार्टियों की पुरानी आदत जाती नहीं इसलिए वो अभी इन नेताओं को फेस वैल्यू के तौर पर खिदमत कर रहे हैं लेकिन जरा सा पर्दा हटा कर देखिये तो नज़र आएगा कि मुस्लिम मतदाता का मानस कैसे बदल रहा है। कैसे उसके बीच नए और पुराने मतदाता के हिसाब से विभाजन हो रहा है। कैसे उसके बीच मांग उठ रही है कि सच्चर की रिपोर्ट के बाद की योजनाओं से कब लाभ मिलेगा। वो यह हिसाब करने लगा है और वो यह काम मुस्लिम नेतृत्व के दायरे से अलग जाकर भी कर रहा है। बैकवर्ड कोटे में साढ़े चार फीसदी कोटे की राजनीति उसी आकांक्षा का प्रतीक है न कि किसी मुस्लिम नेतृत्व का जो हर चुनाव में पार्टी बदल लेते हैं।
(published in dainik bhaskar)