बंगाल में अदल-बदल

ठीक है कि हम दंगों की आग में नहीं जले। लेकिन पेट की आग भी बड़ी चीज़ होती है। बंगाल के मुसलमानों की हालत ख़राब है। अपनी बात कहते हुए अलीमुद्दीन मस्जिद के नीचे बैठे गुलाम हुसैन टेलिग्राफ में छपे आंकड़ों को दिखाने लगे। ये देखिये केंद्र का मंत्री गलत बोलेगा। क्या हुआ मुसलमानों के साथ आप खुद देखिये न। पास में बैठे रसूल मियां मुस्कुराते हुए हज़ामत बना रहे थे. मैंने पूछा कि क्यों हंस रहे हैं? बोले १९६३ से यहीं बैठा हूं। मोतिहारी से कलकत्ता आया था। कमाने। ज्योति बसु का ज़माना ठीक था। कुछ उम्मीद थी। वाम दल ने हमको सड़कों से हटाया नहीं लेकिन कुछ बदला नहीं। हम तो यहां तब से है जब अलीमुद्दीन स्ट्रीट में सीपीएम का दफ्तर नहीं था। मेरे इस पेड़ के नीचे बैठने के बाद ही तो पार्टी बनी। पहले इस गली में सीपीआई का दफ्तर होता था। देखिये चार कमरे से कितना बड़ा दफ्तर हो गया।

आप जिन आवाज़ों को सुन रहे हैं वो उसी अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर सुनाई दे रही थीं जहां सीपीएम का मुख्यालय है। मुस्लिम बहुल इलाका लगता है। कोई हलचल नहीं है। चौरंगी विधानसभा इलाके में पड़ता है सीपीएम मुख्यालय। तृणमूल का गढ़ माना जाता है। इसलिए यहां से सीपीएम नहीं लड़ रही है। लालू का लालटेन छाप है। यहां रहने वाले मुसलमानों में वाम सरकार को लेकर जाश नहीं दिखा। ब्रेड बिस्कुट बेचने वाले एक मुस्लिम दुकानदार का कहना था कि यहां तो लोगों ने बारात घर तक नहीं बनवाया। नाली-पानी तक का इंतज़ाम नहीं किया। तृणमूल के इकबाल साहब(नाम ठीक से याद नहीं) ने कितना काम किया। सीपीएम का पार्टी आफिस ही देख लीजिए। सफेदी भी नहीं कराते। कम से कम रंगाई-पुताई में ही दस लोगों को काम मिल जाता। अच्छा कपड़ा पहनने से लगता है कि आदमी काम का है।

बंगाल के मुस्लिम इस बार अलग तरीके से सोच रहे हैं। वो अपने हालात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बंगाल के घर-घर में चल रहे मुस्लिम कारीगरों की हालत रोटी-पानी के जुगाड़ तक ही सीमित है। काम तो मिल रहा है मगर यह काम उन्हें किसी काम का बनाने में मदद नहीं कर रहा। सेकुलर दलों को सोच लेना चाहिए कि इस देश का मुसलमान सिर्फ बीजेपी के भय से उसके साथ चिपका नहीं रहेगा। सांप्रदायिकता मुद्दा है मगर इसके अलावा भी कई ज़रूरी सवाल हैं। सीपीएम ने समझने में देर कर दी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर देना और बताना कि हाल के दो साल में काफी सुधार हुआ है काफी नहीं है। दो साल के काम से किसी समुदाय की आर्थिक हैसियत में बहुत बदलाव नहीं किया जा सकता है। यही काम पांच साल पहले हुआ होता तो राजनीतिक वोट में भी बदल सकता था। मदरसा शिक्षकों को वेतन देने से मुस्लिम समाज का काम नहीं हो जाता है।

जहां भी गया आम मुसलमानों में ममता के प्रति खास लगाव देखा। ममता इसे समझ गईं हैं। इसलिए भाषण में ऊर्दू को दूसरी भाषा बनाने का लोकलुभावन नारा देती हैं। ममता ने बंगाल की राजनीति को ऊपर से हिन्दी,ऊर्दू और बांग्ला तीन खांचों में बांट दिया है। प्रवासी लोगों के लिए अलग से बातें करती हैं। सीपीएम बचाव की मुद्रा में अपनी बात रख रही है। ये और बात है कि ऊर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बना देने से भी मुसलमानों को कोई भला नहीं होने वाला। मगर ममता के तालीबजावन नारों से ही एक नई उम्मीद पैदा हो रही है। तृणमूल के कार्यकर्ताओं के समूह को ठीक से देखिये। मुस्लिम कार्यकार्ताओं की सक्रियता खूब दिखेगी।

होज़ियरी के मामले में बंगाल ने पिछले पंद्रह सालों में काफी तरक्की की है। दिल्ली के गांधीनगर में ही व्यापारियों ने बताया था कि लड़कियों के फ्राक बनाने के मामले में कोलकाता का जवाब नहीं। कोलकाता गया तो शाहरूख, ह्रतिक,सनी,सैफ,अक्षय,नितिन मुकेश सब के सब गंजी अंडरवियर के प्रचार में होर्डिंग पर खड़े नज़र आ रहे थे। पता किया तो लोगों ने बताया कि पंद्रह हज़ार करोड़ रूपये का कारोबार है होज़ियरी का। मटियाबुर्ज़ का इलाका इसका गढ़ है। घर-घर में मशीनें चल रही थीं। सब मामूली कारीगर। किसी घर में दो सिलाई मशीन तो किसी में चार। कुछ की हैसियत बड़े व्यापारियों जैसी ज़रूर दिखी लेकिन हर दूसरी मशीन पर दस से बारह साल के बच्चों को कपड़े सिलते देखा तो लगा कि वाम राजनीति विचारधारा के ईंधन से ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। पंद्रह घंटे काम करते हैं ये बच्चे। बच्चों के कपड़े बच्चे ही सिलते मिले। लोगों ने बताया कि क्या करें इन्हें पढ़ाई के लिए भेजें या काम करायें। ये बच्चे बटम टांकने का काम नहीं कर रहे थे बल्कि पूरी तरह के कुशल दर्जी की तरह कपड़ों को सिल रहे थे।

एक व्यक्ति ने कहा कि पूरा परिवार मिल कर काम करता है तो भी महीने की कमाई पूरी नहीं पड़ती। इलाके में एक स्कूल था। अब जाकर बन रहा है। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। क्या करें इस धंधे से पेट ही भरता है बस। बदलाव नहीं होता है। होज़ियरी पर दस फीसदी का कोई टैक्स लगा है,उसे लेकर घर-घर में बातें हो रही हैं। ममता कहती हैं कि प्रणब दा से बोल कर हटवा देंगी। सीपीएम कहती हैं कि जब बजट पास हो रहा था तब क्यों नहीं सवाल उठाया।

बाहर निकला तो मुस्लिम बच्चे क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे। मैदान न होने का दोष सीपीएम पर मढ़ रहे थे। सलमान ने कहा कि मल्लिका विक्टोरिया ने तो कोलकाता को कितना बड़ा मैदान दिया। हम लोगों को कुछ नहीं दिया। हम दूसरे मोहल्लों में जाते हैं तो विकास देखेते हैं। वहां सब कुछ होता है। मुस्लिम मोहल्ले में क्यों नहीं होता है। हमारा एरिया बैकवर्ड क्यों लगता है। अगर किसी को यह आवाज़ नहीं सुनाई देती है तो इसका मतलब है कि उसकी हार तय है। राजनीति को ज़िंदा रहने के लिए विचारधारा ही नहीं चाहिए। उसे अब क्रिकेट का मैदान और स्कूल की परवाह करनी होगी।

बंगाल की ग़रीबी ने प्रवास की एक नई पीड़ा को जन्म दिया है। यहां की औरतें पलायन कर रही हैं। अकेले। बिहार यूपी से मर्दों का पलायन ज्यादा हुआ। मगर बंगाल से औरतें के पलायन पर किसी का ध्यान नहीं गया है। अपने छह से दो साल के बच्चों को छोड़ कर ये औरतें घरों में काम करने निकल रही हैं। गांव-गांव में बच्चे सास,नानी,ननद के भरोसे हैं। मेरे घर में अब तक दस बारह लड़कियां काम कर गईं। इसलिए ज्यादा समय तक टिक न सकीं क्योंकि बच्चों की याद सताती थी। मैं खुद सोचता रहता था कि ये दिन भर अपने बच्चे को याद करती होगी, मेरी बेटी को कैसे प्यार से खिलाती होगी। जाने वाली हर बाई से पूछता था कि ज्यादा पैसे जमा हो जाए तब जाया करो। जवाब मिलता था कि हमारा पांच छह हज़ार में ही कई महीने तक काम चल जाता है। अब यह बंगाल के जीवन का सस्ता होने का प्रमाण तो है मगर यह भी सोचिये कि यही पांच हज़ार कमाने का साधन नहीं। यह संकट सिर्फ बंगाल का नहीं है। बिहार का भी है। पलायन पीड़ा दे रहा है। बागी बना रहा है। बंगाल की औरतों ने बंगाल के बाहर की हकीकत को देखा है। एक दूसरे किस्म का नरक भोगा है। शायद उनकी यही तकलीफ ममता से जुड़ जाती है। यही कारण है कि दिल्ली से बड़ी संख्या में कामवालियां अपने घरों को लौटी हैं, ममता को वोट देने।

बंगाल में ममता को संजीवनी इन्हीं नाराज़ आवाज़ों से मिल रही है जिसे सीपीएम के काडर सुन नहीं पा रहे। वो इसी धुन में हैं कि पिछले छह महीने में काफी सुधार कर लिया है। अब हालत उतनी बुरी नहीं है। ममता सरकार नहीं बना सकेगी। सवाल सरकार बनाने का ही नहीं उन सवालों का भी है जो बंगाल में उठ रहे हैं। देखतें हैं कि क्या होता है। सीपीएम सत्ता में आती है या जनता की ममता। लेकिन जब लेफ्ट के नेता पूछने लगे कि आपको क्या लग रहा है और जब आप यही सवाल उनसे कर दें और वे कहने लगे कि नहीं हमने काफी सुधार कर लिया है, तो यह समझ लेना चाहिए कि हवा खामोश है। कई आम लोगों से राय जानना चाहा। एक भी बाइट लेफ्ट के समर्थन में नहीं मिला। अब मैंने दस हज़ार से तो नहीं पूछा लेकिन जिन दस बीस लोगों से पूछा सब वाम सरकार के कामकाज पर खामोश हो गए। मगर तृणमूल और ममता को लेकर खूब बोलते दिखे। वो वाम दल का समर्थन करने का साहस नहीं दिखा पा रहे थे। माइक नीचे करते ही एक ही बात कहते मिले। चेंज चाहिए।