अनशन पर अंटशंट

क्या किसी को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अब कांग्रेस,बीजेपी या समाजवादी पार्टी में शामिल होना होगा? क्या संविधान से अपने लिए जीने का हक मांगने के लिए चुन कर आना अनिवार्य होगा? क्या सभी संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं चुने हुए लोगों के बीच ही पूरी होती हैं? क्या चुनाव के बाद मतदाता-जनता का वजूद ख़त्म हो जाता है? तब क्या चुनाव जीतने के बाद कोई राजनीतिक दल सिर्फ मेनिफेस्टो में दर्ज वादों पर ही काम करता है? क्योंकि जनता ने तो उसे मेनिफेस्टो के हिसाब से वोट दिया है तो सरकार इतर कार्य कैसे कर सकती है? क्या अब किसी लड़ाई में होने के लिए मध्यमवर्ग से नहीं होना पहली शर्त होगी? क्या धरना-प्रदर्शन करना अब से ब्लैक मेलिंग हो जाएगा? क्या अब लोगों को अपनी मांगों की अर्ज़ी राजनीतिक दलों के दफ्तर में देनी होगी?क्या लाखों लोगों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना हिस्टीरिया है? क्या अब हर आंदोलन अराजक और दक्षिणपंथी ही कहा जाएगा? जंतर-मंतर पर चार दिन बिताने के बाद आंदोलन के विरोध में उठने वाले सवालों से कई सवाल मेरे मन में बन रहे थे। कुछ लोग आंदोलन को शक की नज़र से देख रहे थे तो कुछ असहमति की नज़र से। रविवार के अंग्रेजी के अखबारों में आंदोलन के विश्लेषण को पढ़ कर लगा कि जंतर मंतर के ज़रिये कुछ खाए-पीए मवाली लोगों का मजमा सरकार को हुले लेले कर रहा था। उनके उपहास के केंद्र में चंद बातें थीं। जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ वह भ्रष्टाचार का सरलीकरण था। गांधी के आदर्शों का सरलीकरण किया गया और फिर उसका नकलीकरण। इस तरह से अनशन पर अंटशंट कहा जा रहा है।

चालीस साल से कई दलों की सरकारें लोकपाल बिल को लेकर जनता को ब्लैक मेल कर रही थीं,ठीक वैसे जैसे महिला आरक्षण विधेयक को लेकर करती रही हैं। कोई यह बताएगा कि महिला आरक्षण बिल राजनीतिक संवैधानिक प्रक्रिया के चलते दबा हुआ है या पास न करने की मंशा के चलते। लोकतंत्र में संविधान के तहत सरकार द्वारा बनाई गईं संस्थाएं क्या अमर हैं? क्या हम कभी सीबीआई का विकल्प नहीं सोच सकते हैं? मुंबई हमले के बाद एनआईए क्या है? सीबीआई के रहते सीवीसी का गठन क्यों किया गया?क्या सीवीसी के रहते भ्रष्टाचार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया? अगर नहीं हुआ है तो सीवीसी क्यों हैं? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो क्या अब इसके खिलाफ होने वाली हर लड़ाई को मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा? तो क्या अब से भ्रष्टाचार पर नहीं लिखा जाएगा? क्या भ्रष्टाचार के नहीं खत्म होने से उसे एक संस्था के रूप में स्वीकार किया जा रहा है? ख़त्म नहीं हो सकता तो लड़ना क्यों हैं। भ्रष्टाचार का सरलीकरण क्या है? भ्रष्टाचार को जटिल बताने का मकसद क्या है? जटिल है तभी तो एक जटिल संस्था की मांग हो रही है जिसके पास अधिकार हो। जिन्होंने अण्णा के अनशन को भ्रष्टाचार का सरलीकरण कहा है,वो कहना क्या चाहते हैं? जंतर-मंतर में आई जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त रही है। उसे नाच गाने,बैनर-पोस्टर के बहाने भ्रष्ट तंत्र को मुंह चिढ़ाने का भी मौका मिला जिसे देखकर कई लोग सरलीकरण बता रहे हैं। काश आम लोगों की परेशानी को कोई समझ पाता।

अण्णा हज़ारे के अनशन पर राजनीतिक दल खुद को संविधान से ऊपर समझ कर प्रतिक्रिया दे रहे थे। हर आंदोलन में अतिरेक के कुछ नारे लग जाते हैं। जंतर-मंतर पर भी लग गए। मगर नेता लोग इतने डर गए जैसे सभी उन्हें खत्म करने ही आ रहे हैं। सब नेता चोर हैं। यह जुमला पहली बार जंतर-मंतर पर तो नहीं कहा गया। पहले भी कई बार कहा जा चुका है। क्या रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे ज्ञानी नेता जब किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाते हैं तो यह कहते हैं कि पूरी बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस में कई लोग ईमानदार हैं मगर हम सिर्फ टू जी को लेकर सुरेश कलमाडी का विरोध कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं कहते हैं। वो भी सरलीकरण और सामान्यीकरण करते हैं। सिम्पलीफिकेशन और जनरलाइज़ेशन। सब नेता चोर नहीं हैं मगर नेता लोग चोर तो हो ही गए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कभी आरजेडी में रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर लगे आरोपों की सार्वजनिक आलोचना नहीं की। क्या वो अब यह कह रहे हैं कि आरजेडी मे वही ईमानदार हैं लालू नहीं। अगर सब नेता चोर नहीं हैं तो कौन-कौन हैं,इतना ही बता दें। वे तो उसी आरजेडी का हिस्सा बने रहे जिसे जनता ने भ्रष्टाचार के चलते दो-दो बार रिजेक्ट किया। मेरे एक मित्र जब फोन पर यह बात कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि रघुवंश बाबू को किस बात का डर पैदा हो गया है। जब वो ईमानदार हैं तो जंतर-मंतर पर क्यों नहीं आए। यह क्यो नहीं कहा कि ऐसे प्रयासों का समर्थन करता हूं। मैं जंतर-मंतर नहीं जाऊंगा पर भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी तरह का स्थायी-अस्थायी मानस बने उसे सराहता हूं। इतना कहने से रघुवंश बाबू को किसने रोका था। मुझे हैरानी हुई कि इस जन सैलाब से वही नेता क्यों डर गया जो खुद को ईमानदार समझता है। वो जिन ईमानदार अफसरों और नेताओं की वकालत कर रहे थे उनको किसने रोका था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने से या फिर उनको किसने कहा कि जंतर-मंतर से भीड़ ईमानदार अफसरों और नेताओं को मारने आ रही है। दरअसल इस आंदोलन से सरकार से ज्यादा राजनीतिक दलों को डरा दिया है। कुछ दिनों बाद यही लोग कहेंगे कि प्रतिनिधि होने का मतलब सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का सांसद होना है। निर्दलीय सांसदों को मान्यता हासिल है तो निर्दलीय जनता को मान्यता क्यों नहीं मिल सकती?

अंग्रेजी के अखबारों और कुछ तथाकथित वरिष्ठ पत्रकारों के लेख और बहसों से गुज़र कर यही लगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मानस भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे उनकी या उनकी पसंद की सरकार को असहजता होती है। लिखने वाले किस नज़रिये से जंतर-मंतर पर आने वाली भीड़ को एक ही तराजू में तौल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास है। उसका नक्सल और किसान आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है। क्या कोई आंदोलन और उसमें शामिल लोग तभी सरोकार युक्त कहे जायेंगे जब वो सभी आंदोलनों और मुद्दों से जुड़े हों? क्या इसकी आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि अण्णा ने दिल्ली विश्वविद्यालय में ज़बरिया लागू हो रहे सेमेस्टर सिस्टम पर क्यों नहीं अनशन किया? क्या यह दलील फटीचर नहीं है कि आप तब कहां थे जब वो हो रहा था,ये हो रहा था,कहां था ये मिडिल क्लास? क्या लोगों के भीतर बन रही नागरिक सक्रियता से वाकई कुछ भी लाभ नहीं होने वाला था? तो फिर लिखने वाले तमाम मुद्दों पर क्यों लिखते हैं? उनके लिखने से समस्या समाप्त तो नहीं हो जाती। अगर मैं यह कह दूं कि भारत की हर समस्या आर्टिकल लिखने वालों को नगद भुगतान कराती है तो क्या यह सरलीकरण नहीं होगा। क्या वे फ्री में समाज सेवा के तहत अपनी राय बांटते हैं। वो कौन हैं जो अपनी राय देते हैं। क्या किसी विश्वविद्यालय ने उन्हें अखबारों में लिखने का सर्टिफिकेट दिया है? ऐसी बतकूचन से दलीलें पैदा करनी हैं तो करते रहिए।

जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ उसे एकतरफा नज़रिये से देखने की कोशिश हो रही है। कोई एकसूत्री फार्मूले के तहत खारिज या समर्थन करने की कोशिश की जा रही है। अण्णा के अनशन से पैदा हुई विविधताओं पर पर्दा डाला जा रहा है। कुछ तो था इस आंदोलन में कि सरकार की तरफ से मीडिया को बांधने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। अगर यह लोगों का गुबार न होता तो मीडिया एक मिनट में इस मुद्दे को सनकी कह कर खारिज कर देता। रिपोर्टर दबाव मुक्त हो गए। स्वत स्फूर्त होकर जनवादी राष्ट्रवादी और ललित निबंधवादी जुमलों में घटना को बयान करने लगे। उनके विश्लेषणों में सिर्फ उन्माद नहीं था। उनकी लाइव रिपोर्टिंग को भी कई स्तरों पर देखने की ज़रूरत है। वो हिस्टीरिया पैदा नहीं कर रहे थे। बल्कि लोगों के उत्साह के साथ रिएक्ट कर रहे थे। अगर न्यूज़ चैनल उन्माद पैदा कर रहे थे तो अखबार क्यों बैनर छाप रहे थे? आंदोलन किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं था। आंदोलन किसी भाषा-लिंग के खिलाफ नहीं था। आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था जिसके निशाने पर प्रत्यक्ष रूप से सरकार और अप्रत्यक्ष रूप से बेईमान नेता थे। मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है। जब लोग उठायेंगे तो वो कैसे किनारा कर लेता। उसके भी नैतिक सामाजिक अस्तित्व का सवाल था। इसलिए किसी चैनल या अखबार को हिम्मत नहीं हुई कि जंतर-मंतर के कवरेज को दूसरे तीसरे दिन ग्यारह नंबर के पेज पर गायब कर दे।

अतिरेक के एकाध-अपवादों को छोड़ दें तो जंतर-मंतर पर आने वाली भीड़ उन्मादी नहीं थी। वो आ रही थी कतारों में और घुल मिल रही थी नारों में। तमाम व्यवस्थाएं अपने आप बन गईं थीं। पुलिस ने नहीं बनाई थी। अनुशासन अपने आप बन गया। कोई एक दूसरे को हांक नहीं रहा था। लोगों ने अपने नारे खुद लिखे। फिर भी इस भीड़ को एकवर्गीय रूप दे दिया गया। मिडिल क्लास है ये तो। हद है। जब मिडिल क्लास जागता नहीं है तो आप गरियाते हैं। जब जाग जाता है तब लतियाते हैं। आंदोलन करने वाले अब यह तय कर लें कि उन्हें मिडिल क्लास का साथ नहीं चाहिए। वो इस क्लास को किसी भी जनआंदोलन में शामिल होने से रोक देंगे। जिन लोगों ने जंतर-मंतर पर आने वाली जनता को करीब से देखा है वो यह नहीं कह सकते कि इसमें एक क्लास के लोग थे।

इसमें न तो युवाओं की संख्या ज्यादा थी न बुज़ुर्गों की कम। सब थे। पुणे में पढ़ रही अपनी बेटी को एक पिता ने इसलिए
दिल्ली बुला लिया कि वो देखे और समझे कि देश के लिए क्या करना है। मालवीय नगर से एक महिला गोगल्स लगाए चली आईं। उनके हाथ में तख्ती थी। सरकारी विचारकों में भीड़ के कपड़े तक देखने शुरू कर दिये। जो उपभोक्ता है क्या वो नागरिक नहीं है? किशनगंज के नवोदय स्कूल का एक मास्टर आया जिसने नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ घोटाले उजागर किये मगर कुछ नहीं हुआ। संगम विहार के शिव विहार का एक व्यक्ति आया था। बताने लगा कि उसके यहां करप्शन बहुत है। सब लूट लिया जाता है। कोई सुविधा नहीं है। रैली में अस्थायी तीन हज़ार कंप्यूटर शिक्षकों का जत्था भी अपना बैनर लेकर आ गया। दिल्ली नगर निगर का कर्मचारी संघ भी आ गया। डिफेंस कालोनी रेजिडेंट वेलफेयर संघ भी अपना बैनर बनवा लाया था। कई लोग जो अपने-अपने शहर दफ्तर में भ्रष्टाचार को भुगत रहे थे वो भी आए थे। सब सिर्फ जनलोकपाल बिल के समर्थन में नहीं आए। सब इसलिए भी आए कि शायद उनकी अकेले की लड़ाई समूह में बदल कर ताकतवर हो जाए। कुछ असर कर जाए। एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी कंपनी न्यूनतम वेतन नहीं दे रही थी। छह महीने से धरना कर रखा था। अनशन टूटने के एक रात पहले एलान कर दिया कि हम सब जंतर-मंतर जा रहे हैं, कंपनी ने सबकी सैलरी बढ़ा दी। ये लोग अस्थायी मज़दूर थे। अलग-अलग समस्याओं को लेकर महीनों से आंदोलन करने वाले लोग भी धरने में शामिल हो गए। इस वजह से भी अण्णा का अनशन बड़ा होता चला गया।

जिन लोगों जंतर-मंतर पर आने वाली भीड़ को सनकी और एकवर्गीय बताया है उन्हें वहां मौजूद लोगों से मिलना चाहिए था। कई आरटीआई कार्यकर्ता घोटालों की फाइलें लिये पत्रकारों को खोजने लगे। आप तो मिलते नहीं यह फाइल रख लीजिए। आपके दफ्तर चक्कर लगा आया हूं। कोई कवरेज नहीं है। देखिये तीस करोड़ का घोटाला है। एक ऑटो वाला भावुक हो गया। कहने लगा कि सरकार हमको मुर्दा समझती है। चोर बनाने के लिए मजबूर करती है। तंग आकर उसने आटो चलाना छोड़ दिया। गुड़गांव से सेना के ब्रिगेडियर स्तर के रिटायर अफसर चले आए। कहने लगे कि एक सिपाही के नाते आ गया हूं। रोक नहीं सका। भीड़ में मुझसे एक अफसर माइक छिनने लगे। पूछा कि आप कौन है। जवाब मिला कि मैं कस्टम विभाग में चीफ कमिश्नर रहा हूं। रिटायर हो गया हूं। मेरे ख्याल में करप्शन को लेकर इस तरह का पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने टीवी पर इसकी कवरेज देखकर लेख लिखकर खारिज किया है उनसे चूक हुई है। जंतर मंतर पर भोजन के स्टॉल वाले ने बताया कि पचीस साल में ऐसी भीड़ नहीं देखी। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। उनके टीचर आ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे सरोकारों से जुड़ने का अभ्यास करें। एक तरह से यह प्रदर्शन कई लोगों के लिए अभ्यास मैच भी था। अहिंसक चरित्र होने के कारण बड़ी संख्या में गृहणियां आ गईं। कुछ महिलाओं ने आंचल से मुंह ढांक लिया। मेरे एक मित्र ने बताया कि वे अण्णा के पास गईं। समर्थन दे आईं। मीडिया जब फोटू खींचने लगी तो कहने लगी कि हम लोग मिनिस्ट्री में काम करते हैं। फोटू मत लीजिए। नौकरी चली जाएगी।

किस आधार पर इसे मिडिल क्लासवाली आंदोलन कहा जा रहा है। जंतर-मंतर को पेज थ्री कहने वाले लोग इस बात से हिल गए हैं कि उनके मुद्दे पर हर कोई बोलने लिखने लगेगा तो उनकी दुकान न बंद हो जाए। कचरा बिनने वालों का संगठन भी समर्थन करने आ गया। आने वालों की प्रोफाइल का कोई एक रंग तो था नहीं। मगर देखने वालों को सब एक ही रंग में दिख रहे हैं क्योंकि यह दलील सरकार के मैनजरों को सही लगती हैं। वे खुश होते हैं। क्योंकि अण्णा के अनशन ने जंतर-मंतर पर होने वाले धरनों में जान डाल दी है। अब उन्हें डर सता रहा होगा कि सब इस तरह से अनशन करने लगे तो क्या होगा? सब क्यों न करें। अगर सिस्टम सालों तक आदमी और संगठन को टहलाता रहे। क्या सिस्टम का कोई आदमी जंतर-मंतर पर महीनों से धरने पर बैठे लोगों से बात करने भी जाता है? उनके साथ न्याय न हो रहा हो तो क्या करें। जो लोग यह सवाल पूछ रहे कि क्या लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा दरअसल ये वो लोग हैं जो किसी भी रैली या दलीलों में शामिल एलिमेंट की तरह यह पूछने लगता कि इससे क्या होगा? दुनिया में अन्याय खत्म हो जाएगा। चले हैं दुनिया को बदलने। हें..हूं थू। बोलेगा रे। बस हो गई मारपीट।

अण्णा का अनशन एक उत्सव में भी बदल गया। कई लोग एक दूसरे का फोटू खींचने लगे। टीवी पत्रकारों के आटोग्राफ लेने लगे। उनके साथ फोटो खिंचाने लगे। पानी की कुछ कंपनियों ने हजार-हज़ार बोतल फ्री में बांटनी शुरू कर दी। हवन होने लगे। एक एनजीओ आदिवासियों को ले आया उनका नृत्य होने लगा। प्रभात फेरी निकलने लगी। कई लोग तुरंत कविता और शेर लिखकर रिपोर्टर को देने लगे कि मेरा वाला पढ़ दीजिए। बहुत सारे गुमनाम अखबार अपना एडिशन बांटने लगे। कई संगठन अपना पैम्फलेट बांटने लगे। आरएसएस वाले भी बांट रहे थे। यह सब भी हो रहा था मगर यह सब आंदोलन के मूल चरित्र के केंद्र में नहीं हो रहा था। हाशिये पर ऐसी बहुत सी हास्यास्पद और नाटकीय चीज़े हो रही थीं। इंडिया गेट के आइसक्रीम वाले जंतर-मंतर आ गए। यह तो होता ही है। राजनीतिक दलों की रैलियों में भी इस तरह की दुकानें सज जाती हैं। तो इसके आधार पर अण्णा के अनशन को खारिज कर देंगे।

ऐसी बात नहीं है कि जंतर-मंतर के धरने को लेकर अहसमतियों की गुज़ाइश नहीं है। इसमें शामिल कई लोगों पर विचारधारा के स्तर से सवाल उठाये जा सकते हैं। अण्णा हज़ारे ने भी कहा कि मंच से वहीं बोले जिनका चरित्र अच्छा हो। इस आंदोलन में वही आएं जिनका कैरेक्टर हो। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी से संबंध नहीं है फिर भी उमा भारती को फोन कर बुला लिया। राम माधव आ गए। मेरी राय में वैचारिक आधार नहीं तो स्पष्टता होनी चाहिए। तब यह सवाल उठ सकता है कि क्या हर आंदोलन का वैचारिक आधार होना ज़रूरी है। क्या हर लड़ाई इस खेमे और उस खेमे में ही बंट कर होगी। मंच पर मौजूद संघ और कुछ संत समुदाय से जुड़े लोगों को लेकर मेरी असहमति रही है। लेकिन यह आंदोलन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक कानूनी हथियार हासिल करने के लिए था। अच्छा हुआ अनुपम खेर और बाबा रामदेव आंदोलन को हाईजैक नहीं कर सके। हमारा देश समाज और सिस्टम दोनों स्तर पर व्यापक रूप से भ्रष्ट है। उन घरों में लोग टीवी से ज़रूर उकता गए होंगे जहां रिश्वत का पैसा आता होगा। दलाली करने वाले पत्रकारों को भी कष्ट हो रहा होगा। हालांकि इस आंदोलन से अहसमति रखने वाले सभी दलाल नहीं कहे जा सकते लेकिन यह बात मेरे मन में उठ रही थी कि घूसखोर कैसे अपने परिवार के साथ जंतर-मंतर से सीधा प्रसारण देख रहा होगा।

राजनीतिक दलों के विरोध पर सवाल करने का मन करता है कि आज आप बड़े हो गए हैं। कई सांसद और विधायक हैं। आपने अलग ही दल क्यों बनाया? कांग्रेस में ही शामिल हो जाते। जिस सिविल सोसायटी को आप खारिज कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं क्या आपकी हालत वैसी नहीं थी जब आपने राजनीतिक दल की स्थापनी की थी। क्या लोकतंत्र में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही मान्यता हासिल है? किस आधार पर यह कह रहे हैं कि अण्णा की लड़ाई राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी लड़ाई राजनीतिक ही होगी। आगे जा कर यह लड़ाई कहां जाएगी कौन जानता है। किस नतीजे पर पहुंचेगी किसने देखा है। नतीजा तय कर लड़ाई की शुरूआत नहीं होती। वैसे सरकार के मान लेने के बाद जीत तो हो ही गई। सरकार में हिम्मत होती तो कह देती कि हम अण्णा के ब्लैकमेल से मजबूर होकर उनका प्रस्ताव मान रहे हैं। उसने क्यों कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। सरकार और सिविल सोसायटी को मिलकर काम करना होगा। क्या सरकार ने सिविल सोसायटी को मान्यता नहीं दे दी। बल्कि देनी पड़ी है। अनशन को ब्लैकमेल लिखकर अंग्रेजी के लेखक भाग लिये। वो अब इतिहास भी बदल दें और गांधी को ब्लैकमेलर कह दें। किसी आंदोलन में कमियां नहीं होतीं मगर क्या अण्णा के आंदोलन के मूल उद्देश्य में भी कमी है? क्या हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? बस इतना ही कह सकता हूं। दो लोग हैं इस वक्त। एक जिसने जंतर-मंतर देखा है और दूसरा जिसने नहीं देखा है। जंतर-मंतर अब अण्णा के अनशन का पर्याय बन चुका है। जिनको अंट-शंट बकना है बकें। मगर असहमतियों को ध्यान से सुना जाना चाहिए। ताकि आगे से ऐसे नागरिक आंदोलनों को चलाने से पहले कुछ सावधानियां बरत ली जाएं।