चलने का अधिकार

क्या आपको नहीं लगता कि चलने का भी अधिकार होना चाहिए? क्या कभी हमने सोचा है कि ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों की गतिशीलता का माध्यम क्या होगा? क्या कभी हमने सोचा है कि शहर के भीतर आर्थिक रूप से चलने की अक्षमता ने लाखों लोगों को आर्थिक अवसरों से दूर रखा है और घर होते हुए भी बेघर बनाया है? ग्रामीण और शहरी ग़रीबों और बेघरों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले अधिकारों के तहत चलने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

इन सवालों से टकराने का मौका मिला पिछले एक साल में। दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए ऐसे कई लोग मिले जो चलने में आर्थिक रूप से लाचार हैं। पश्चिम दिल्ली के बवाना और सावदा घेवरा में दिल्ली भर से उजाड़े गए लोगों को बसाया गया है। ज़्यादातर के लिए काम करने के जगह की दूरी पचीस से तीस किमी हो गई है। दक्षिण दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट के पास की झुग्गी से उज़ड़े परिवार को यहां बसाया गया तो उनका मुखिया बेघर हो गया। राजीव गांधी आवास योजना के तहत घर मिलने के बाद भी ज़रीना के पति हफ्ते में एक दिन घर आते हैं। बाकी दिन बेघरों की तरह पटरियों पर सोते हैं क्योंकि घर आने के लिए हर दिन पचास रुपये बस का किराया नहीं दे सकते। पांच लोगों के परिवार का मुखिया महीने में पंद्रह सौ रुपये बस में खर्च करेगा जो बाकी सदस्यों की गतिशीलता भी प्रभावित होगी। लिहाज़ा घर वाले बेघरों की संख्या बढ़ती जा रही है।

इसी तरह दिल्ली शहर में कई लोग साइकिल चलाते मिलेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं बल्कि किराया बचाने के लिए। हर दिन तीन से चार घंटे लगाकर पंद्रह से बीस किमी की दूरी साइकिल से तय करते हैं। कई लोग तीन चार स्टॉप तक पैदल चलते हैं ताकि बस का किराया बचा सकें। उस पर भी सरकार ने फुटपाथ और साइकिल ट्रैक दोनों खत्म कर दिये हैं। वैसे भी अलग से साइकिल ट्रैक बनाने का मुद्दा इस देश में सिर्फ दिल्ली में ही उठता है। मुंबई, जयपुर,भोपाल,लखनऊ में क्यों नहीं उठता? जबकि सभी शहरों का विस्तार हुआ है और शहर के भीतर की दूरियां पहले से काफी बढ़ गईं हैं। मेट्रो ने इस स्थिति को और भयानक बनाया है। ग़रीबों को तीव्र गतिशीलता से वंचित किया है। मेट्रो में किसी तरह की रियायत नहीं है। मेट्रो के पास बनी झुग्गियों में गया। वहां के लोग मेट्रो को अफसोस के रूप में देखते हैं। देश के किसी भी ग्रामीण इलाके में चले जाइये किराया बचाने के लिए लाखों लोग हर दिन जान पर खेल कर बस से लेकर ऑटो में लटक कर सफर करते हैं। किसी भी शहर में पचास पचीस लोग टाटा 407 में भी खड़े होकर सफर करते दिख जायेंगे। इनके पास किराये के पैसे नहीं होते इसलिए दो या पांच रुपया देकर खड़े होकर अपने काम या रहने की जगह पर पहुंचते हैं। गांव से शहर, शहर से महानगर पलायन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग साहूकारों की चपेट में भी आ रहे हैं।

हमारे देश में तीस करोड़ से ज्यादा लोग ग़रीब बताये जाते हैं। मुझे हैरानी होती है कि अभी तक इनके चलने-फिरने के अधिकार के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? क्यों सरकार ने बीपीएल कार्डधारियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का एलान नहीं करती है? जवाहर लाला नेहरू नेशनल अर्बन रिनुअल मिशन के तहत सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की बातें कहीं गईं हैं। इसके तहत कई शहरों को बस के लिए फंड दिए गए हैं। आप अपने शहर की बसों पर जेएनएनयूआरएम लिखा देख सकते हैं। ये सारी सुविधा पब्लिक के लिए है तो ग़रीब पब्लिक को क्यों वंचित रखा जा रहा है।

दिल्ली शहर में ऐसे सैंकड़ों लोगों से मुलाकात हुई जो सरकारी पैमाने से ग़रीब नहीं हैं मगर चलने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। दिल्ली परिवहन निगम के एक टिकट इंस्पेक्टर ने बताया कि बेटिकट यात्रियों में ज्यादातर वही लोग होते हैं जो पंद्रह रुपये का टिकट नहीं ख़रीद सकते। हज़ारों की संख्या में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड किराया लेने में सक्षम नहीं है। उनकी तनख्वाह पांच या छह हज़ार से ज्यादा नहीं है। बल्कि कई मामलों में इससे भी कम होती है। लिहाज़ा वो वर्दी पहनकर भी पचीस रुपये का टिकट नहीं ले पाते। उसी तरह हिन्दुस्तान में रिटेल क्रांति करवाने वाले लोगों को पता भी नहीं होगा कि दक्षिण दिल्ली के ही तमाम मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा बस में बिना टिकट सफर करने के लिए मजबूर है। सरकार या नीतियां बनाने वालों को इल्म नहीं है। शहरी क्षेत्रों में राजनीति करने वाले लोगों को भी इस तरह के मुद्दों को परखने के लिए वक्त नहीं है। ममता बनर्जी अच्छा खासा कमाने वाले पत्रकारों को परिवार के साथ साल में दो बार रेल यात्राएं करने की छूट देती हैं। वाहवाही लूटने के लिए। ग़रीबों को ऐसी छूट मिलेगी तो वाहवाही भी मिलेगी और वोट भी।

सरकारी बसों में स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग, मान्यता प्राप्त पत्रकार, सांसद और विधायकों को मुफ्त आरक्षित सीटें देती है। इनमें से पहले दो को छोड़ दें तो बाकी तीन कैटगरी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बीस लाख की कार में चलने वाला कौन सा सांसद या विधायक अब सरकारी बसों में चलता है। दिल्ली परिवहन निगम की बसों में आम लोगो के लिए नॉन एसी बस का मासिक रियायती पास 815 रुपये का बनता है। अगर आप मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं तो यही पास 100 रुपये का बनता है। फिर इसी दलील से मान्यता प्राप्त ग़रीबों को बस और ट्रेन में चलने के लिए रियायती या मुफ्त का पास क्यों न हो? बस या ट्रेन में रियायत मिल सकती है तो मेट्रों में क्यों न मिले?

शहरी ग़रीबों या बीपीएलकार्ड वालों के लिए मेट्रो में भी फ्री कार्ड होना चाहिए। सरकारी ज़मीन पर बने महंगे प्राइवेट अस्पतालों में ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बिस्तर आरक्षित है। सरकारी ज़मीन पर बने महंगे प्राइवेट स्कूलों में ग़रीबों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं। अदालतें भी इसके लागू होने की खोज खबर लेती रहती हैं तो उनकी निगाह से भी ग़रीबों के चलने का अधिकार कैसे छूट गया।
(साभार-राजस्थान पत्रिका)