जाति बनाम जनजाति

तलवार, फरसा, गंड़ासा, लाठी और लोहे की छड़। बंदूक नहीं। बंदूक होनी चाहिए थी। खैर। जातिगत उग्रता के पुरातन और मध्यकालीन हथियार खुद जनजाति साबित करने और नहीं करने देने के लिए काम में लाए जा रहे थे। मीणा जनजाति के नेता अचानक अपने आप को जंगलों में रहने वाला बताने लगे। पहले कभी रहते होंगे। मीणा समाज का नेतृत्व कर रहे एक संयासी जातिवादी गेरुआ धारण किये हुए था। हम पहुंचे तो उसने अकेले तस्वीर लेने से मना किया। बीस हज़ार के मोबाइल फोन से फोन किया। कोई पांच मिनट में नौवीं दसवीं में पढ़ने और न पढ़ सकने वाले लड़कों का जमावड़ा हो गया। सबने संयासी के पांव छूकर मीनेश भगवान की जय के नारे लगाए। संयासी से पूछा कि अजीब अजीब किस्म के हथियार क्यों? जवाब था हम जंगलों में रहते हैं और वहां बाघ और शेर आ जाते हैं। जंगल कहां? सवाईमाधोपुर, दौसा में। लेकिन सरकार तो कहती है यहां नाममात्र के जंगल हैं और बाध शेर की कमी हो गई है। संयासी गुस्से में आ गया। बोला कि सरकार क्या जानती शेर और बाघ कब निकल आते हैं। इन लड़कों से पूछो। मैंने लड़कों से पूछा कि कहां रहते हो। तो जवाब मिला दौसा में। फिर सवाल किया दौसा में कहां। तो कई जवाब मिले। बस स्टैंड, टीवी टावर के पास। और हथियार कब उठाया तो जवाब मिला..कल।

इसका विश्लेषण जाति पर अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री कैसे करेंगे पता नहीं। मगर अपनी पहचान के लिए कब अतीत में चले जाते हैं पता नहीं। और बातें करते करते खुद अतीत की वर्चुअल रिएलिटी में रहने लगते हैं। जिसमें जंगल में घर होता है। शेर आता है और फरसे से शेर का शिकार हो जाता है। वैसे शिकार करने की जितनी भी तस्वीरें हमने किताबों में देखी हैं उनमें या तो बंदूक, भाले या तीर कमान का ही इस्तमाल दिखा है। फरसा या कुल्हाड़ी का नहीं। गेरूआ स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा कि मीन सेना आदिकाल से है। कभी सुना नहीं कि किसी जनजाति की कोई सेना आज भी मौजूद है। मीणा जाति सरकार से मिलने वाली आरक्षण की ठेकेदार हो गई। कहा कि हम किसी को नहीं लेने देंगे। मगर क्या आरक्षण उसका है? क्या मीणा कहेंगे कि सरकार जांच ले कि वो जनजाति है या नहीं। गुर्जर यह लड़ाई चाहते थे। राजस्थान में ओबीसी से लेकर जनजाति तक सब मीणा के जनजाति होने पर सवाल उठाते हैं। जवाहर लाल नेहरू के समय भील मेणा को आरक्षण मिला था। लेकिन कहते हैं कि भील और मेणा के बीच अर्ध विराम लग गया। और अंग्रेजी के कारण मेणा मीणा हो गया। और मीणा जाति जनजाति हो गई। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार या राज्य को ठग कर संख्या बल पर कोई जाति आरक्षण के लिए मजबूर कर सकती है? गुर्जर जनजाति की मांग नहीं करते। उन्हें लगता है कि हर चीज़ में वो मीणा जैसे हैं। दोनों अपने अपने भगवानों की जयकार लगा रहे थे। गुर्जर देवनारायण भगवान की जय बोलते तो मीणा मीनेश भगवान की जय बोलते थे। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनका इस्तमाल दोनों ओर से जोश भरने में किया जाता था। एक ही भगवान के दो अलग अलग अवतारों की संताने एक दूसरे को खत्म करने पर तुली हई थीं। एक जनजाति हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? मीणा जाति ने आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं देने का फैसला उसी तरह किया जैसे मंडल आयोग के समय सवर्ण कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है इस बार आरक्षण के दायरे में आने वाली दो जातियां आपस में लड़ रही थीं।

क्यों? उन्हें ओबीसी के तहत नौकरी में आरक्षण तो मिलता है मगर राजनीति में नहीं। विधानसभा, लोक सभा, पार्षद, और पंचायत की सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं होती । वो सिर्फ अनुसूचित जाति औऱ जनजाति के लिए होती हैं। पांच साल में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां नहीं निकलती होंगी उससे कहीं ज़्यादा हज़ारों की संख्या में पंचायत से लेकर लोक सभा तक की सीटें हर पांच साल के भीतर निकलती हैं। दौसा गुर्जर बहुल क्षेत्र है। लेकिन नई परिसीमन के कारण दौसा सीट जनजाति के लिए आरक्षित हो जाएगी। नतीजा गुर्जरों को नेतृत्व के लिए किसी मीणा के पास ही जाना होगा। अगर वो जनजाति हो जाते हैं तो गुर्जर बहुल क्षेत्र उनके हाथ से नहीं निकलेंगे। वर्ना नौकरी की तरह राजनीति में भी उन्हें मजबूरन मीणाओं का प्रभुत्व स्वीकार करना होगा।

मैं बात हिंसक चरित्र की कर रहा था। मीणा और गुर्जर दोनों ने तलवारें निकाल लीं। हिंसा के लिए लोगों को उकसाया गया ताकि दोनों पक्ष जयपुर में अपनी दावेदारी को मजबूत कर सके। दोनों पक्षों ने अपनी हैसियत बताने के लिए विधानसभावार अपने वोटों की संख्या तैयार की थी। सबके नेता अपनी पार्टी के भीतर नेतृत्व को धमका रहे थे। पहले राजनीतिक पार्टियां वोट के लिए जाति के नाम पर जाति को बांटती थीं। इस बार जाति ने तय कर लिया कि राजनीति को एक होना पड़ेगा। तभी आरक्षण मिलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सांसद सचिन पायलट बीजेपी अध्यक्ष से मिल रहे थे। तो मीणा विधायकों की बैठक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मीणा विधायक शामिल हो रहे थे। राजनीतिक दल फंस गए थें। पहली बार जाति के नाम पर बना वोट बैंक राजनीतिक दल का इस्तमाल अपने हक में कर रहा था। इतनी लड़ाई क्या कभी शहर या गांव के अस्पतालों में डाक्टर से लेकर जांच तक की बदहाली के खिलाफ हुई है? आरक्षण अलग चीज़ है। सरकार के पास अब देने के लिए बहुत कम हैं और लेने के लिए दावेदार ज़्यादा। आरक्षण की लड़ाई होने लगती है।

मुझे लगता है कि आरक्षण का मसला अब नहीं दिए जाने के विरोध में नहीं फंसा है। बल्कि दिये जाने वालों की पात्रता में फंसा है। क्रीमी लेयर का विवाद इसी की कड़ी है। आरक्षण से क्रीमी लेयर तैयार हुआ है। और इस क्रीमी लेयर की कीमत पर जाति जनजाति विशेष के एक बड़े वर्ग को पीछड़ा रहना पड़ रहा है। जातियों में इसे लेकर असंतोष शुरू हो गया है। आज दो जातियां टकराईं हैं बल्कि आने वाले दिनों में जाति के भीतर पैदा हुए दो वर्गों के बीच लड़ाई होने जा रही है। क्रीमी लेयर और साधारण लेयर के बीच। कम नौकरी और घोर महत्वकांक्षा। टकराव को कौन रोक सकता है।