ल्युटियन डे मील

मिड डे मील की रिपोर्टिंग बताती है कि हमारे नज़रिये का ल्युटियनीकरण हो चुका है । ख़ासकर हिन्दी के पत्रकारों का । ल्युटियन ज़ोन हिन्दुस्तान की सत्ता का गर्भ गृह है । सांसद, पत्रकार, जनसेवक सब इस ल्युटियन दिल्ली का चश्मा पहने स्मार्ट नज़र आने लगे हैं । जिस तरह ये कैमरे सरकारी स्कूलों में घुस रहे हैं ऐसा लगता है कि पत्रकारों ने भी पहली बार सरकारी स्कूल देखा है । पहले इलाक़े की गंदगी, फिर स्कूल का टूटा फ़र्श,चटकती दीवारें, नदारद बेंच देखकर कलेजा फाड़ आँसू बहा रहे हैं । ऐसी गंदगी में खाते ये बच्चे । ज़मीन पर क़तार में खाते बच्चे, भोजन पर भिनभिनाती मक्खियाँ आदि आदि । पत्रकार हैरान, दर्शक शर्मसार । साठ साल के हिन्दुस्तान की उपलब्धि को ख़ारिज करती निराशा का जयकारा लगने लगता है । आख़िर ये सरकारी स्कूल तो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं । पिछले नवंबर में अहमदाबाद के सरकारी स्कूल में गया था । एक नहीं चार चार । हर जगह पहली से तीसरी क्लास की लड़कियाँ फ़र्श पर पोछा लगा रही थीं । मिड डे मील उसी गंदगी में परोसा जा रहा था और पानी के नलके के नीचे गंदगी पसरी हुई थी । तब मैंने एक बात कही थी कि ऐसा क्यों होता है कि हर राज्य के सरकारी स्कूल की तस्वीर एक जैसी होती है । यह कैसा सिस्टम है जो हर राज्य में एक सा है । दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पाँच सौ लड़कियों पर एक ही बाथरूम । जलेबी की तरह लाइन लगी थी लंच की घंटी में । इतनी शर्म आई कि कैमरे को रोक दिया । कई लड़कियाँ उसी क़तार की ओट में फ़ारिग़ हो रही थीं । हरियाणा, बिहार और यूपी के सरकारी स्कूलों की यही हालत हैं । हम कब जाते हैं इन स्कूलों में । ज़िलों के अस्पतालों में ।

हिन्दुस्तान के एक छोटे से तबके ने डायनिंग टेबल पर खाना सीख लिया है । इसी तबके से अब पत्रकार भी आते हैं । नहीं आते हैं तो साल भर के भीतर हो जाते हैं । अपनी इसी जीवन शैली को लेकर पत्रकार स्कूलों पर धावा बोल रहे हैं । क्या हम नहीं जानते कि इन स्कूलों को ऐसे ही मारा गया है । बिना किसी गुणवत्ता के टीचरों को नियुक्त किया जाता रहा है । टीचरों से जनगणना और चुनाव कराया जाने लगा है । इन स्कूलों में बिजली कभी होती नहीं । पढ़ाई के स्तर की हालत आपको हर साल प्रथम की रिपोर्ट में मिल जाती है । ग्रोथ रेट की राजनीति में स्कूल सिर्फ एनरालमेंट के आँकड़े बताने के काम आ रहे हैं । ड्राप आउट रेट कम होने की कामयाबी के आँकड़े बनकर रह गए हैं । कब और कहाँ की सरकारों ने स्कूलों को बेहतर करने का अभियान चलाया है । सब खानापूर्ति । हमको पता है ये सब । सरकारी स्कूल सरकार और लोगों से ख़ारिज हो चुके हैं । निर्धनतम तबक़ा ही वहाँ जाने को मजबूर है । सरकारी स्कूलों के मोहल्ले में इंग्लिस मीडियम स्कूल खुल गए हैं । सरकारी स्कूल ग़रीबी रेखा से नीचे के बच्चों के स्कूल बन कर रह गए हैं । ग़रीबी मिटेगी न ये स्कूल । जैसी ग़रीबी होगी वैसे ही ये स्कूल दिखेंगे । 

इन सबके बीच मिड डे मील योजना ही थी जो चल रही थी उसी तरह से जैसे ये स्कूल चले आ रहे हैं । हमें शर्मसार होने की नौटंकी के लिए छपरा के बच्चों की मौत से भावुक होने की ज़रूरत नहीं है । हमारी सोच से ये स्कूल कबके गायब हो चुके हैं । हमने कभी चिंता भी नहीं की कि इनकी हालत ऐसी क्यों हैं । न हमने फेंकू से पूछा न पप्पू से । अब यही कैमरे हमारी ल्युटियन मानसिकता से इन स्कूलों को देख रहे हैं । मिड डे मील को पखाने की तरह दिखा रहे हैं । कैसे खा रहे हैं ये बच्चे । कौन बनेगा प्रधानमंत्री पर बहस करने वाले एंकर रोने की नौटंकी कर रहे हैं । अरे कैसे नहीं खा़येंगे ये बच्चे । किसी रिपोर्टर ने एक थाली लेकर खाते हुए क्यों नहीं बताया कि खाने लायक है या नहीं । क्यों नहीं खाया ।  छपरा के बहाने हर राज्य के स्कूलों में दिये जा रहे इन भोजनों के प्रति एक सोच गढ़ी जा रही है जैसे ये खाने न हो गए ज़हर हैं । इन्हें गंदा बताया जा रहा है । मीड डे मील को ऐसे दिखाने लगे हैं जैसे बच्चे ज़हर ही खा रहे हैं । एक रिपोर्ट में एक बच्चा कहता भी है कि माँ पूछती रहती है कि आज स्कूल में खाना क्यों नहीं मिला । रिपोर्टर इसे पकड़ ही नहीं पाया क्योंकि वो गंदगी और अव्यवस्था रिपोर्ट करने के ब्रीफ़ से गया था । माँ ने क्यों कहा, बच्चे ने क्यों कहा कि नहीं मिला । वो क्यों चाहता है । किसी बच्चे ने क्यों नहीं कहा कि ये गंदगी से बदतर खाना है हम थूकते हैं इस पर । जबकि कैमरा और ल्युटियन पत्रकार इसे गंदगी की निगाह से ही देख रहे थे । मिड डे मील ने क्या असर डाला है इस पर तो शायद ही किसी ने एक लाइन लिखी हो । क्या किसी ने लिखा कि जिस थाली में मक्खी बैठी है, कहीं मेंढक निकला है, कहीं कुछ निकला है उसे बच्चे किस भूख या मजबूरी के तहत खा रहे हैं । क्या किसी ने दिखाया कि रसोई की हालत कैसी है जहाँ जब भी खाना बनेगा मक्खी मेंढक आयेंगे ही । किसी ने जाकर नगरपालिका से पूछा कि ऐसा क्यों हैं । किसी शिक्षा मंत्री से बाइट ली । नहीं । ये हमारे पेशे की सामूहिक नाकामी की तस्वीर है । 

ल्युटियन की सफ़ाई हिन्दुस्तान की हक़ीक़त नहीं है । ऐसा भी नहीं कि हिन्दुस्तान रोज़ अपनी इस गैर-सफ़ाई को कोस कोस कर जी रहा हो । हर शहर की साठ फ़ीसदी आबादी ऐसे हालात में रहती और जीती है । क्या हम आहत होते हैं ? क्या तब हम उनके हालात की गंदगी को दिखाते हुए भारत को शर्मसार करते हैं ? इस मसले को भी सोशल मीडिया पर लोग फेंकू,नीकू और पप्पू की पार्टी के बीच फ़ुटबॉल बना कर खेल रहे हैं । जबकि सबको पता है िक हर राज्य में सरकारी स्कूलों की यही हालत है । घटना दुखद है मगर इस बहाने मिड डे मील को खलनायक  नहीं बनाया जाना चाहिए । बाक़ी फेंकू के लोगों की अपनी राय और पप्पू के लोगों की अपनी राय । ( राहुल गांधी के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी को फेंकू नाम दिया है तो नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने पप्पू ) जब ये कैमरे लौट जायेंगे तब चुपके से किसी सरकारी स्कूल में जाकर देखियेगा । दोपहर का खाना और खाने वाले बच्चों को । सिस्टम नीचे सुधरेगा नहीं और हालात बदलेंगे नहीं ।