टूट रही है कमर शहर की

राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई शहर बारिश से तबाह हैं। बारिश के वक्त जो हालत मुंबई और दिल्ली की हुआ करती है वही हालत जयपुर, अलवर,सीकर और भोपाल की भी होने लगी है। जयपुर ने तीस सालों में सबसे अधिक बारिश देखी तो मरुभूमि में बूंदों के गिरने का उत्साह कई तरह की आपदाओं की तस्वीरों में ढल गया। चंद दिनों की बारिश से निपटने के लिए सेना बुलाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ठीक ही कहा कि जयपुर में बाढ़ कहां आई है। दरअसल यह बाढ़ तो है नहीं यह तो उन शहरी ढांचों के चरमराने से बहने वाला मवाद है जिसे व्यक्त करने के लिए बाढ़ के अलावा कोई शब्द नहीं है। हम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की जगह अगर अपने शहरों को ठीक से देखने लगे तो जवाब अपने आप मिलता चला जाएगा। आखिर उस राजस्थान के शहरों की हालत इतनी बुरी क्यों हुई जो हिन्दुस्तान के शहरीकृत राज्यों की सूची में नीचे स्थान पाता है। मुंबई और दिल्ली की तरह भोपाल क्यों तबाह हो गया? क्या यहां का शहरी ढांचा भी अब एक दिन की बरसात झेलने के लायक नहीं रहा? जिस जयपुर को १७२७ में योजनाओं के अनुसार बसाया गया था वो आज कहां पहुंच गया है। क्या उसके बाद जयपुर ने आज की बढ़ती आबादी और उसकी ज़रूरतों के अनुसार खुद को बसाया है?

यह सवाल तो सिर्फ जयपुर से ही नहीं बल्कि भारत के ज्यादातर शहरों से पूछा जाना चाहिए। कागज़ पर  बहुत योजनाएं हैं लेकिन लगभग हर शहर नियोजन की कमी और अतिक्रमण की ज़्यादती का शिकार हो रहा है। जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हम तेजी से शहरी हो रहे हैं लेकिन हमारे शहर उस तेज़ी से तैयार नहीं हो पा रहे हैं। यह तब है जब भारत में शहरीकरण करीब करीब शुरूआत की अवस्था में हैं। इतने बड़े देश में सिर्फ पैंतीस बड़े शहर हैं जिसकी आबादी दस लाख या दस लाख से अधिक है। कुल आबादी का तीस फीसदी हिस्सा ही शहरों में रहता है। बिल्डरों की बसाई कालोनी शहर की प्लानिंग की संकल्पना का हिस्सा नहीं बन सकती। सोसायटियों के बाहर जो शहर, सड़कें, ड्रेनेज, फुटपाथ, स्कूल, खेलने के मैदान हैं इन सबकी कोई ठोस प्लानिंग बराबर से नहीं दिख रही है।

दिल्ली एक ऐसा महानगर है जिसकी नब्बे फीसदी जनता आबादी शहरी कही जाती है। शत प्रतिशत शहरी क्षेत्र। लेकिन यहां भी बारिश के दिनों में तबाही मच जाती है। सड़कों पर पानी भर आता है और ड्रेनज की सफाई की दिखावटी समीक्षा बैठकें होने लगती हैं। इतना खुला शहर होने के बाद भी इसकी यह हालत है। फ्लाईओवर और मेट्रो कायम करने से शहरी ढांचे की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। हमने संसाधनों के इस्तमाल की कोई शहरी संस्कृति का विकास नहीं किया है। तालाबों का लोग ही अतिक्रमण करते हैं और फिर राजनीति से भरण पोषण की मांग करते हैं। अतिक्रमण हर शहर की पहचान है क्योंकि जिस तेजी से आबादी गांवों से शहरों में शिफ्ट हो रही है उसे रखने के लिए पहले से मौजूद शहरों में कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाज़ा आप किसी भी शहर में देखिये, किरायदारों को जगह देने और उनसे कमाने के चक्कर में मकानों पर कैसे टेढ़े मेढ़े मकान बन गए हैं। शौच की भयंकर समस्या है। मैं रोज़ दिल्ली शहर में शौच के लिए जाती हुई महिलाओं को सड़क पार करते देखता हूं। किसी भी शहर में जाइये महिलाओं के लिए शौच की कोई व्यवस्था नहीं है।

कोरपोरेटर या पार्षद हमारे शहरी समाज का सम्मानित हिस्सा नहीं बन सके हैं। इनका काम भी राजनीतिक दलों की रैलियों के लिए अतिक्रमित बस्तियों से भीड़ लाने भर का रह गया है। इनकी मांगें कभी शहरी विकास मंत्रालय तक ठोस रूप में जगह हासिल नहीं कर पाती। हम इन्हें शहर के विकास के लिए ज़रूरी एजेंट के रूप में नहीं देखते। यहां तक कि नगर निकाय चुनावों में हम अपने शहर के स्वरूप और समस्या को लेकर गंभीर बहस और जवाबदारी की मांग तक नहीं करते। ज़ाहिर है हमारे शहर सबकी उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। जिन जिन इलाकों में पार्षदों की भूमिका अच्छी रही है वहां विकास के काम हुए हैं। दिल्ली ने इस समस्या को रेजिडेंट वेलफेयर समितियों को कुछ अधिकार देकर बहुत हद तक संभाला है लेकिन फिर भी शहर के स्तर पर योजनाओं की व्यापक कमी दिखती है। जो आप जयपुर से लेकर भोपाल तक में देख सकते हैं।

हमारी नाकामी से बारिश बदनाम हो रही है। आसमान से गिरती बूंदों को सोखने के लिए कहीं मिट्टी नहीं बची है। फुटपाथ तक कंक्रीट के बन चुके हैं। सड़कें भी अब सीमेंट की बन रही हैं। गलियों में भी पार्षदों को लगता है कि सीमेंट की सड़क विकास की नई पहचान है। नाली के ऊपर सड़क बनाकर वोट से काम हो जाएगा। लेकिन हमें यह समझना होगा शहर इन नालियों के ज़रिये सांस लेता है। इनकी सफाई का अभियान तभी क्यों होता है जब बारिश आती है। आम शहरी होने के नाते हमने क्या गुटका या प्लास्टिक की थैलियों को नालियों में बहने से रोका है। हालत यह हो गई है कि शहरी जानवर अब घास की जगह प्लास्टिक चरने लगे हैं। यह सारी बातें आपको मालूम हैं। आप तभी गुस्सा ज़ाहिर करते हैं जब नाली का पानी आपके घर आता है। जयपुर हमारी पहचान है तो हम जयपुर के लिए कौन सी पहचान कायम कर रहे हैं। यही सवाल हर शहर में अब लोगों से पूछा जाना चाहिए।

हमारे शहर रोज़ाना संकट से गुज़र रहे हैं। मामूली भीड़ पार्किंग की समस्या को विकराल कर देती है। अभी तक हम अपने शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विश्वसनीय सिस्टम नहीं विकसित कर पाए हैं। मेट्रो को ही अंतिम विकल्प मान लिया है क्योंकि यह विकास के प्रतिमान के रूप में दिखता है। दिल्ली में मेट्रो के बनने के बाद भी सड़कों से भीड़ खत्म नहीं हुई हैं। आए दिन हम पानी के संकट से गुज़र रहे हैं। नगरपालिकाओं के पास पानी नहीं है और बाज़ार में पानी का करोड़ों का कारोबार हो रहा है। ग़रीब आदमी को सड़क पर पानी भी नहीं मिल रहा है। क्या हमारे शहर सिर्फ बहुमंज़िला इमारतों में रहने वाले अमीर मध्यमवर्ग के लिए ही बने हैं। पूरी दुनिया में अब यह नई थ्योरी चल रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके आर्थिक रूप से ज्यादा उपयोगी होते हैं। ये शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। क्या हम अपनी शहरी भीड़ को बेहतर सुविधाओं के बल पर आर्थिक संभावनाओं में नहीं बदल सकते? विकास को लेकर हमारा सब्र समंदर जैसा है मगर घुटने भर पानी का जमाव हमें ऐसे कूदने के लिए बेचैन कर देता है जैसे हम इनके कारण को जानते ही न हों। यह आसमान से आया ज़लज़ला नहीं है बल्कि जो आप जयपुर या भोपाल में देख रहे हैं उसे हम सभी ने पैदा किया है।

(राजस्थान पत्रिका के लिए लिखा था)