आरक्षण बनाम आरक्षण

11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 185 वीं जयंती थी। जिन्होंने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ आरक्षण की बुनियाद रखी थी। उसके अगले दिन यानी 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें निजी स्कूलों में ग़रीब बच्चों के लिए पचीस फीसदी सीट आरक्षित करने के फैसले पर मुहर लगा दी गई। 14 अप्रैल को आरक्षण को वैचारिक और राजनीतिक जामा पहननाने वाले डॉ भीभराव आंबेडकर की 121वीं जयंती थी। एक तरह से देखें तो अप्रैल का यह हफ्ता आरक्षण के लिए काफी क्रांतिकारी रहा है। जो यह सवाल कर रहा है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वर्ग आधारित आरक्षण की दिशा में बढ़ने लगे हैं। क्या यह आरक्षण के प्रति राजनीतिक सोच की सार्वभौमिकता की शुरूआत है? जहां इसे सिर्फ जाति के दायरे में नहीं देखा जा सकता। यह वर्ग आधारित असमानता को दूर करने का भी कारगर हथियार होने लगा है। यह कहना मुश्किल होगा कि जाति आधारित आरक्षण अप्रसांगिक होने लगा है लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि आरक्षण को लेकर सहमति इतनी व्यापक होने लगी है कि जाति,लिंग,धर्म और अब वर्ग के आधार पर इसकी मांग होने लगी है।

बींसवीं सदी की शुरूआत से लेकर अबतक आरक्षण ने अपनी दौ सौ तेरह साल की विकास यात्रा में अनेक राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। पूना पैक्ट से लेकर मंडल आयोग फिर महिला आरक्षण से लेकर मुसलमानों के लिए आरक्षण की हालिया राजनीति तक। जातिगत असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण का राजनीतिक आधार सबसे मज़बूत रहा है। सामाजिक न्याय का दूसरा नाम आरक्षण रहा है। 1990 में मंडल आयोग के वक्त उठी विरोध की लहर ने पहली बार एक ऐसी बुनियाद डाली जिसने आरक्षण की यात्रा में आर्थिक आधार का बीजारोपण कर दिया। सारी पार्टियां धीरे धीरे मांग करने लगी कि आर्थिक आधार पर अगड़ों को आरक्षण दिया जाएगा। संसद में भले ही महिला आरक्षण पास न हुआ हो लेकिन कई राज्यों में पंचायत से लेकर निगमों तक में पचास फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करना आज की राजनीति का सबसे प्रगतिशील कदम माने जाने लगा है।

लेकिन क्या आरक्षण और उसकी राजनीति अब अपनी सीमा को छूने लगी हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने गरीब बच्चों के लिए पचीस फीसदी सीट रिज़र्व करने के फैसले को सही ठहराया तो सबने कहा कि ऐतिहासिक है। सर्वणों की तरफ से भी आवाज़ नहीं आई कि ग़लत है। पिछड़ों और दलितों की तरफ से आवाज़ नहीं आई कि उनके हक में सेंधमारी है। क्या ग़रीबी आरक्षण का आधार अब तक सबसे सर्वमान्य आधार है? जब आंकड़ें बताते हैं कि ग़रीबों में सबसे अधिक दलित ही हैं। आदिवासी ही हैं। इसके बाद भी दलित समाज के नेताओं ने भी स्कूलों में वर्ग आधारित आरक्षण को सही माना। शिक्षा के अधिकार कानून में दलित पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षण होने के बाद भी प्रतिशत की बात नहीं है। पहली बार आरक्षण के पारंपरिक उत्तराधिकारियों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को भी जोड़ दिया गया है। आरक्षण के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जहां सभी को एक ही प्रतिशत के दायरे में रखा गया है। किसी के लिए अलग से प्रतिशत तय नहीं किया गया है।
क्या यह बड़ा बदलाव नहीं है? आप सहमत हों या नहीं हों लेकिन क्या इस सवाल से मुंह मोड़ सकते हैं। आरक्षण को लेकर ऐसी सहमति कब देखी थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर अगड़ों को आरक्षण देने की मांग बीस साल से उठ ही रही है। किसी ने सार्थक पहल नहीं की। लेकिन केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून में चुपचाप कर दी। यही सहमति एक दिन आरक्षण की ज़रूरत और स्वरूप के सवाल पर पारंपरिक राजनीतिक लाइन बदल देगी।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही सबसे पहले नौकरियों में आरक्षण के साथ सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। 185 साल लग गए उनकी इस बात को साकार होने में। हो सकता है अपने सवा दौ साल की विकास यात्रा में आरक्षण अपना चोला बदल रहा हो। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे समाज में जातिगत ढांचे में आए बदलाव के बाद भी जातिगत भेदभाव अब भी है। लेकिन इस आर्थिक दौर में आर्थिक आधार पर बनी असमानता का भेदभाव भी कम ज़हरीला नहीं है। खासकर अमीर और गरीब के बढ़ते अंतर के कारण यह ज़हर और तेज़ होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि वर्ग के आधार पर आरक्षण की जो बुनियाद पड़ी है उसके चलते कोई सामाजिक भूचाल नहीं आया जो मंडल आयोग के लागू होने के वक्त आया था और जो उच्च शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण देने के वक्त विरोध की औपचारिकता निभाने के साथ ठंडा पड़ चुका था। इतना कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने प्रमोशन से आरक्षण खत्म करने का एलान किया तो कोई भी दलित या पिछड़ा संगठन सड़कों पर नहीं उतरा।

यह फैसला एक ऐसे समय में आया है जब देश में मुसलमानों को आरक्षण देने के सवाल पर सहमति बन रही है । भारतीय जनता पार्टी के घोषित विरोध को छोड़ दें तो सारी पार्टियां सहमति जता रही हैं। पचास फीसदी के दायरे में अठारह करोड़ लोगों को जोड़ देने से आरक्षण का प्रतिशत छोटा ही होता चला जाएगा। यह भी कह सकते हैं कि पचास प्रतिशत शिक्षा के अधिकार माडल की तरह बेमानी हो जाएगा। याद रखिये कि इस प्रतिशत में आर्थिक रूप से पिछड़े सर्वणों को भी ठूंसना बाकी है। यानी पचास फीसदी के भीतर इतनी बड़ी आबादी एक वर्ग के रूप में आपस में प्रतिस्पर्धा करेगी। गुर्जर और जाट भी आरक्षण की मांग पर शांत नहीं हुए हैं। जातिगत आरक्षण अपने आप वर्गीय आधार में बदल रहा है।

यह आरक्षण की कामयाबी है जिसके कारण अब हर कोई इसकी मांग कर रहा है। मेरिट के आधार पर इसके विरोधी भी अब वर्ग के आधार पर मिल रहे आरक्षण का स्वागत कर रहे हैं। सबको आरक्षण चाहिए। यह मान्य हो चुका है कि असमानता का तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय आरक्षण है। आरक्षण ने जिस तरह दलितों में कुलिन पैदा किये हैं। जिस तरह से उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा किया है उसे भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद कहते हैं कि अब दलित भी आरक्षण का ठप्पा नहीं लेना चाहता। इस बात के बावजूद कि कई दलितों को इसकी सख्त ज़रूरत है। मगर हां अब समय सीमा तय करने का वक्त आ गया है। आरक्षण सौ साल तक यह जारी नहीं रह सकता। राजनीतिक दलों ने इसे आइटम में बदल कर बकवास बना दिया है। आरक्षण के नाम पर सहमति और असहमति की जगह मज़ाक की राजनीति होने लगी है।

आरक्षण की अवधारणा और स्वीकार्यता बदल रही है। आरक्षण अब नकारात्मक ठप्पा नहीं है। लेकिन इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इससे किसी हद तक जातिगत भेदभाव की दीवार टूटने के बाद वर्ग की दीवार भी टूट जाएगी। मौजूदा पूंजीवादी उदारवादी ढांचे की बुनियादी शर्त है आर्थिक असमानता। चंद हज़ार बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में पहुंच जाने से वर्ग का भेदभाव समाप्त हो जाता तो कार्ल मार्क्स मज़दूरों को एकजुट करने के बजाए दुनिया के स्कूलों एक हों का नारा देते। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाज का एक वर्ग उन प्राइवेट स्कूलों में पहुंचेगा जो उनके ख्वाब से दूर थे। जब तक अलग अलग तरह के स्कूल रहेंगे यह अंतर बना रहेगा। सवाल यहां दूसरा है कि शिक्षा के बाद क्या हम नौकरियों में आरक्षण की इस सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लेंगे? क्या राजनीति यह मान लेगी कि भेदभाव का नया ज़रिया वर्ग है, जाति नहीं? आसान नहीं लगता मगर किसी चीज़ की बुनियाद पड़ती है तो वो एक दिन इमारत में ज़रूर तब्दील होती है।
(यह लेख आज के दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है।)