टैक्स पेयर के पैसे का सांप्रदायिकरण

इसी साल फरवरी के महीने में सहारनपुर के देवबंद में तमाम उलेमा जुटे थे। आतंकवाद की निंदा करने। जो मुसलमान आतंकवाद की वकालत करता है वो इस्लाम का दुश्मन है। इससे मिलते जुलते हर नारे पर तालियां बज रही थीं। तब दो सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। कहीं यह सबूत देने के लिए तो नहीं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं है। अगर ऐसा है तो यह किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक स्थिति है। इससे पहले भी पंजाब में आतंकवाद के दौर में सिखों को सबूत देना पड़ता था। लेकिन आतंकवाद के खात्मे और मुख्यधारा में खुले दिल से स्वागत करने का नतीजा यह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मनमोहन सिंह बैठे हैं। किसी को शक नहीं होता बल्कि गर्व होता। यही सोचते सोचते ख्याल आया कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब मुसलमानों को भी नहीं कहना पड़ेगा कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। विश्वास का माहौल दोनों तरफ से बनता है।

फर्क सिर्फ इतना है कि सिखों के साथ वक्त कम लगा लेकिन मुसलमानों के साथ इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। दिल्ली में सिखों को हिंदुओं(दूसरी पार्टी के हिंदू) ने घरों से निकाल निकाल कर मारा,तो एक राजनीति कांग्रेस के खिलाफ सामने आई। उसने कांग्रेस को घेरा लेकिन हिंदुओं की इस असहिष्णुता पर सवाल खड़े नहीं किये। आज इसी कौम की एक राजनीतिक धारा के लोग( बजरंग दल) उड़ीसा और कर्नाटक में मार रहे हैं। हिंसा से मुसलमान और हिंदू दोनों जूझ रहे हैं। लेकिन बदनाम सिर्फ मुसलमान है।

बहरहाल, देवबंद की उस सुबह जो दूसरा सवाल परेशान कर रहा था, वो यह कि उलेमा कहीं इस बात से तो परेशान नहीं कि आतंकवाद उनके बीच पहुंच चुका है। कहीं वो उस निराश मानसिकता को झकझोर तो नहीं रहे थे कि बाबरी और गुजरात के बाद भी यकीन के हज़ारों तार अब भी कायम है। अब भी आतंकवाद का रास्ता मुनासिब नहीं है। तब एक मौलाना ने कहा कि उलेमा इसलिए जमा हुए हैं ताकि समाज में यह संदेश जाए कि मज़हबी नेता आतंकवाद के खिलाफ है और दूसरों को कहने का मौका न मिले कि इस्लाम आतंकवाद का समर्थन करता है।

उसके ठीक एक महीने बाद गुजरात के चुनावों के दौरान अहमदाबाद की एक मस्जिद। मौलाना जुम्मे की नमाज़ से पहले तकरीर कर रहे थे। बोल रहे थे कि बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाओ। जब तक वो पढेंगे नहीं हालात नहीं बदलेंगे। खुतबा पढ़ने वाले मौलवी साहब ने अपने बच्चे को मदरसे से हटाकर पब्लिक स्कूल में डाल दिया था। उसी से ठीक पच्चीस किमी दूर एक मौलवी ने मस्जिद का काम छोड़ दिया। अरुणाचल से आया यह मौलवी अपनी बेटी को बीए कराना चाहता था। आस पास के लोग ताने देने लगे थे कि मौलवी हो कर अंग्रेजी तालीम दिला रहा है। बेटी बेपर्दा हो जाएगी। इस कहानी ने मुझे देवबंद के उस जुलूस की याद दिला दी।

इन दोनों घटनाओं के बीच जुलाई २००७ का वो हादसा गुज़र चुका था। लंदन के ग्लासगो धमाके में मोहम्म कफील, मोहम्मद सबील का नाम आया था। सबील ने बंगलूरु में अपने पिता को ई मेल किया था कि ग्लोबल वार्मिंग पर काम कर रहा हूं। बाद में आस्ट्रेलिया में पढ़ रहे रिश्ते के एक और भाई मोहम्मद हनीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हनीफ अब सभी आरोपों से मुक्त है। यह घटना बता रही थी कि आतंकवाद अब अनपढ़ों की बस्ती में नहीं पनप सकता। कंप्यूटर से लेकर सर्किट बनाना अनपढ़ों के बस की बात नहीं रही।

लेकिन हम सब भूल गए कि आतंकवाद ने रास्ता बना लिया है। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के झांसे में पढ़े लिखे नौजवान आ गए हैं। देवबंद के उलेमा इसलिए एलान कर रहे थे कि कोई मौलवी को आतंकवादी या आतंकवाद का समर्थक न समझे। उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आतंकवाद ने मस्जिदों की आड़ लेना बंद कर दिया है। वो उन्हें ढूंढ रहा है जिन्हें बताया जा सके कि बाबरी मस्जिद या फिर गुजरात दंगों के बाद किस तरह की नाइंसाफी हुई। किसी को सज़ा नहीं मिली। गोधरा का ज़िक्र कर बाकी मुसलमानों को मारने का लाइसेंस दे दिया गया। राजनीति दोनों तरह की हिंसा के खिलाफ खड़ी हो सकती थी लेकिन एक को छोड़ दूसरे का साथ देने में उसका अपना फायदा था। इसलिए राजनीति ने अपना फायदा सोचा। मासूम ज़िंदगी और मुल्क के मुस्तकबिल का फायदा नहीं।

बाबरी मस्जिद की घटना और गुजरात के दंगों ने मुस्लिम समाज को दो बार बदला। बाबरी की घटना के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति की धारा ( कांग्रेस) को छोड़ क्षेत्रिय दलों के साथ हो लिये। राजनीति में उनकी राष्ट्रीय पहचान खत्म हो गई। वोट बैंक बन गए। गुजरात के दंगों ने मुसलमानों को तालीम की तरफ धकेला। बड़ी संख्या में मुस्लिम इलाकों में पब्लिक स्कूल खुले। हैदराबाद के अखबार सियासत ने मुस्लिम लड़कियों और लड़कों को साफ्टवेयर की ट्रेनिंग देनी शुरु कर दी। आईटी क्षेत्र में मुस्लिम नौजवानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुसलमान मुख्यधारा से जुड़ रहा था। वो सच्चर कमेटी का इंतज़ार नहीं कर रहा था।

दिल्ली धमाकों ने मुस्लिम समाज के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। पढ़ाई के ज़रिये आगे बढ़ने की उनकी कोशिशों पर आतंकवाद की नज़र लग गई। एक बार फिर मुस्लिम समाज का भविष्य दांव पर लग गया है। शायद इसीलिए वो दिल्ली के जामियानगर के एक मकान में मारे गए आतंकवादी और उसके बाद पकड़े गए लड़कों को लेकर परेशान है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिस पढ़ाई को मुस्तबिल बनाया वो आतंक के रास्ते पर कैसे चला गया।


लेकिन इस बार भी मुसलमानों के इस प्रारंभिक अविश्वास का गलत इस्तमाल किया जा रहा है। एक बार फिर से उनकी चिंता को आतंकवाद के समर्थन में देखने की नापाक कोशिश की जा रही है। आस्ट्रेलिया में मोहम्मद हनीफ भी तो बेकसूर छूट गया। उसे भी तो पहले आतंकवादी बताया गया था। तो क्या किसी को इतना भी हक नहीं कि वो इस शक को जगह दे सके। क्या पता इतनी बड़ी संख्या में पकड़े गए लड़कों में से कोई एक मोहम्मद हनीफ की तरह बेकसूर भी हो सकता है। लेकिन इतनी सी बात को ऐसे पेश किया जा रहा है कि पूरा मुस्लिम समाज आतंकवाक का समर्थन कर रहा है। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि इस बार उसने सही लोगों को मारा है और पकड़ा है। अगर पुलिस को इतना यकीन है तो यह उसके लिए भी अच्छा मौका है। अपनी साख हासिल करने का कि इस बार सही लोग पकड़े गए हैं। जब ऐसी बात है तो फिर किसी को इसमें क्या एतराज़ कि सैफ के लिए वकील होना चाहिए या नहीं। सैफ के वकील भी देख लेंगे। लेकिन अदालत में जिरह से पहले वकील करने वाले पर शक बता रहा है कि हम सबने फैसला कर लिया है।

कुछ दलील यह दी जा रही है कि मोहन चंद शर्मा की शहादत न होती तो एनकाउंटर को फर्ज़ी बता दिया जाता। यह एक बकवास तर्क है। क्या अब तक हुए एनकाउंटरों को इसी आधार पर फर्ज़ी करार दिया जाता रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एनकाउंटर करने वाले( मोहन चंद शर्मा को छोड़ कर) राजबीर से लेकर मुंबई पुलिस के सुपर कॉप( नाम याद नहीं आ रहा) तक या तो आपसी रंजिश में मार दिये गए या फिर सस्पेंड कर दिये गए। मोहन चंद शर्मा अपवाद हो सकते हैं। क्या राजबीर सिंह भी अपवाद थे? अपवाद थे तो क्यों पुलिस के अफसर उनकी चिता पर आग देने नहीं गए। ज़ाहिर है एनकाउंटर करने वाली टीम में सारे दूघ के धुले अफसर नहीं होते। जिस दिल्ली पुलिस का इतना हाई प्रोफाइल अफसर राजबीर सिंह प्रोपर्टी डीलर के ठेके पर मार दिया जाए उस पुलिस के किसी काम पर सवाल ही उठा दिया गया तो क्या बवाल। अतीत में पुलिस की यही करतूत रही है। सवाल पर परेशानी इसलिए है कि हम आतंकवाद के मुद्दे का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। मोहन चंद शर्मा की शहादत( मैं सवाल नहीं उठा रहा) सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही नहीं, उस पुलिस और पोलिटिकल सिस्टम के खिलाफ भी समझी जानी चाहिए जिसकी करनी की प्रतिक्रिया में आतंकवाद फैलता है।


एक और दलील दी जा रही है। टैक्स पेयर के पैसे से जामिया या दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग वकील कैसे कर सकते हैं? इनके फैसले से एतराज़ हो सकता है लेकिन टैक्स पेयर को लेकर सवाल? क्या टैक्स पेयर सिर्फ हिंदू है? जेटली अपनी इस दलील से क्या यह कहना चाहते हैं कि टैक्स पेयर हिंदू है। पहली बार टैक्स पेयर का सांप्रदायिकरण हो रहा है। यह बेतुकी दलील और आगे बढ़ती है। अदालत आरोपियों को वकील देती है। तो क्या इस वकील का खर्चा टैक्स पेयर के पैसे से नहीं आएगा?


बात दोषी या निर्दोष का नहीं...बात है सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को ऐसी दलीलों से मांजने की। तराशने की। तथाकथित पुलिस और तथाकथित चश्मदीद के दावे सच की तरह पेश किये जा रहे हैं। यह समस्या है। दोनों के बीच के ग्रे एरिया की बात करें तो सांप्रदायिक राजनीति मोहन चंद शर्मा को आगे कर अपना काम करने लगती है।


तब भी जिनके बच्चे पकड़े गए हैं उन्होनें पुलिस मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। जामियानगर के कुछ लोगों ने लगाए। मुंबई में तौकीर की मां और आज़मगढ़ में सैफ के पिता ने साफ साफ कहा है कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो गोली मार दी जाए। देवबंद के उलेमा और इन मां बाप की आवाज़ एक ही है। अफसोस इतना कि राजनीति की आवाज़ अलग अलग है।