समर्थन वापसी का परीक्षण

गठबंधन की राजनीति में सियासत के ये परमाणु परीक्षण कई बार हो चुके हैं। अक्सर ये परीक्षण अचानक होते हैं। कई बार पहले से भी पता होता है कि फलां मुल्क नुमा दल समर्थन वापसी का परीक्षण करने वाला है। उसने अपनी नई मिसाइल टेक्नॉलजी तैयार कर ली है। फार्मूला बन गया है। बस जिसकी सरकार होती है उसके कुछ नेता तुरंत इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी के एजेंट की तरह सक्रिय हो जाते हैं। पता करने लगते हैं कि बाकी दल क्या कर रहे हैं? बाकी दलों से समर्थन वापसी का परीक्षण करने वाले दल पर दबाव डलवाते हैं। जो दल वापसी पर आमादा है उसे अलग थलग करने की कोशिश करने लगते हैं।

भारत अमरीका परमाणु करार पर वामदलों का मामला कुछ ऐसा ही लगता है।उनकी नाराज़गी को सत्तारुढ़ दल के एजेंट(आईएईए) बेवजह बताने लगते हैं। मगर नाराज दल अपनी बात पर अड़ा रहता है। गठबंधन की घुटन से तंग आकर वह कुछ जायज़ मांगें उठाता है।कहता है कि उसके बूते सरकार है मगर उसकी मांगे कोई मानता नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति में यही हो रहा है। पहले भी हो चुका है। संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में हर वक्त समर्थन वापसी का परीक्षण होता रहता था।बाद में मान जाते थे। सरकार चल जाती थी।लेकिन एक दिन धमाका हो गया और संयुक्त मोर्चा की सरकार चली गई।

कांग्रेस के नेता भी इसी मौज में हैं।उन्हें लगता है कि प्रतिबंध यानी चुनावी राजनीति में खराब प्रदर्शन के भय से वामदल सरकार नहीं गिरायेंगे।और अगर ऐसा करेंगे तो कांग्रेस फायदे में रहेगी क्योंकि उसे प्रतिबंध यानी घेरने का मौका मिलेगा। वह कह सकेगी कि पार्टी विश्व शांति के लिए काम करेगी।वामदल इराक अफगानिस्तान की तरह खाक होकर किसी और दल का सहारा मांगते फिरेंगे।कांग्रेस का इरादा अमरीका जैसा लग रहा है।इसीलिए एसएमएस पोल के जरिये सौ लोग बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह ठीक हैं। वामदल नहीं हैं। अमरीका के कुछ भी करने के लिए तैयार होने की तर्ज पर कांग्रेस भी खुद को तैयार बता रही है।

बहरहाल भारत की राजनीति में पोकरण तृतीय का माहौल बन रहा है। इसका देसी संस्करण सती होना भी है। सीपीआई के एबी बर्धन ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सती होना चाहती है तो हम क्या करें। यानी वामदल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समर्थन वापसी का परीक्षण कर सकते हैं। बर्धन साहब बिल्कुल भारत की तरह बोल रहे हैं। कि हम शांतिपूर्ण परीक्षण करेंगे। प्रतिबंध की बात अमरीका यानी भारत सरकार तय कर ले। वामदल यानी भारत और कांग्रेस यानी अमरीका दोनों खूब जानते हैं कि समर्थन वापसी का परमाणु परीक्षण कई बार हो चुका है। इसमें पहले प्रतिबंध लगते हैं। फिर बातचीत होती है फिर समझौता होता है। फिर परीक्षण हो जाता है। गठबंधन की राजनीति में समर्थन वापसी का परीक्षण नया नहीं है।