आरक्षण सबसे कारगर

हमारे देश में आरक्षण पर होने वाली बहसें खेमेबाज़ी से अलग नहीं रही हैं। हम दो फ्रेम लेकर चलते हैं। आरक्षण नहीं होना चाहिए और दूसरा आरक्षण होना चाहिए। लेकिन हम कभी यह मूल्यांकन नहीं करते कि आरक्षण का फायदा क्या हुआ? क्या यह नीति अन्य सरकारी नीतियों की तरह हैं जिसका कोई फायदा नहीं? हम पहले यह क्यों नहीं देखते कि आरक्षण से समाज को क्या लाभ हुआ?

मैं कहता हूं दुनिया में आरक्षण जैसी कारगर संवैधानिक नीति नहीं बनी है। सिर्फ पचास साल में इसकी वजह से लाखों दलित इस हालत में पहुंच गए जिन्हें पांच हज़ार साल से किसी लायक नहीं छोड़ा गया था। युगों का पिछड़ापन और आधी सदी का विकास सिर्फ एक नीति से हुआ है। आरक्षण एक आश्चर्य है।

जिस कांशीराम या मायावती को आप देखते हैं वो सभी आरक्षण की देन रहे हैं। वो नहीं तो उनका परिवार। जिसके सहारे वो स्वतंत्र राजनीति करने में सक्षम रहे। गांधी, नेहरू,लोहिया और वाजपेयी की राजनीतिक धारा के सामने अपनी एक नई धारा खड़ी कर दी। दलितों के पास अपनी राजनीतिक आवाज़ है।

राजनीतिक बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के सैंतीस साल बाद बीएसपी का जन्म होता है। तब तक आरक्षण से लाभ पाए पहली पीढ़ी के ही दलित सक्षम हो सके थे। उनकी सामाजिक हैसियत धीरे धीरे बदल रही थी। मगर राजनीतिक दलों का रवैया नहीं। वो किसी के कहने पर वोट देने वाले सामाजिक तबके के रूप में धकियाये जाते रहे। लेकिन अब उनकी राजनीतिक आवाज़ है। बीएसपी में या दूसरे दलों में भी। इसकी ताकत कहां से आई? सिर्फ आरक्षण से।

कल्पना कीजिए। आज़ादी के पहले तक गांव के चमर टोली में रहने वाला दलित आज अगर दिल्ली के पटपड़गंज में अपनी हाउसिंग सोसायटी में रह रहा है तो इसे आरक्षण का चमत्कार कहा जाना चाहिए। चमर टोली के इन अछूत नागरिकों के पास क्या था? ज़मीन न रास्ता। वैसे आज भी शादी के वक्त दलित जब शादी के लिए घोड़ी चढ़ता है तो गोली चल जाती है। आज़ादी से पहले का हाल सोचिए। इनके पास कपड़े तक नहीं थे। अच्छा खाना नहीं था। सामाजिक सम्मान कितना था ज़रा ईमानदारी से सोचिएगा। क्या आपने कभी दलित के घर खाना खाया है? कुछ ने खाया होगा मगर सबने नहीं। क्यों? खा सकते हैं? कितने लोग हैं जो उच्च जाति के हैं उनके गांव के चमर टोली वाले हम उम्र नौजवान उनके दोस्त हैं? नौकरी या कालेज की दोस्ती छोड़िये। मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके दलित दोस्त हैं और वो दलितों के यहां खाते पीते हैं।

दलितों के पास ज़ीरो था। आरक्षण ने ज़ीरो को भर दिया है। वे अब संख्या हैं। शून्य नहीं। उनके अपने मकान हैं। गाड़िया हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दलित साहित्य की परंपरा है। उनकी क्रयशक्ति से बाज़ार को सहारा मिलता है। उनकी उन्नति से भारत को दुनिया में मान कि हमने दलितों को जाति के आधार पर सताना संवैधानिक रूप से बंद कर दिया है। सामाजिक रूप से भी बंद हुआ है मगर उसका आयतन बहुत कम है। क्या हमें आरक्षण पर गर्व नहीं करना चाहिए?

क्या आरक्षण के विरोधियों को इस पर संतोष नहीं होना चाहिए कि इस नीति का सही पालन न होने पर भी इतना बदलाव आ गया है। रही बात क्रिमी लेयर की तो इसका भी समाधान हो जाएगा। पहले खैरलांजी जैसी घटना बंद हो जाए। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर में एक दलित युवक को शादी के लिए घोड़ी चढ़ने से मना कर दिया गया। उसी दिन अभिषेक बच्चन की भी घोड़ी चढ़ी थी। लेकिन उस युवक ने बिना किसी राजनीतिक मदद के अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए एसपी से सुरक्षा की मांग की। और घोड़ी चढ़ कर गया। इस घटना के बाद कितने सवर्ण प्रगतिशील और महानगर के जातिविहीन समाज में रहने वालों को शर्म आई? क्या हमने सोचा कि इस लड़के की शादी नहीं होती अगर आरक्षण नहीं होता।

तो क्या हम मानेंगे कि आरक्षण के कारण हमारे सामाज में कुछ हद तक कईयों को बराबरी तक आने का मौका मिला। जिनसे यह मौका सिर्फ जाति के नाम पर छिन लिया गया था। क्या हम आरक्षण का विरोध करते वक्त सिर्फ अपनी नौकरी पर किसी के दावे तक ही सोचते हैं या फिर चमर टोली के उन लड़कों की भी जो हमारी तरह हैं। मगर उनके पास हमारे जैसे मौके नहीं।
आरक्षण पर बहस राजनीतिक तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके सामाजिक पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इतनी तेज़ी से किसी वर्ग की सामाजिक हैसियत बदल देने की कोई और नीति हो तो बताइयेगा। नौकरी में नहीं और पढ़ाई में आरक्षण की बात नहीं कीजिएगा। क्योंकि अब लोग पढ़ाई में भी आरक्षण का विरोध कर चुके हैं। जब नौकरी में आरक्षण का विरोध कर रहे थे तब यही लोग कह रहे थे कि पढ़ाई में दे कर समान अवसर बनाओ। ठीक है विरोध करने की आज़ादी है। मगर आप विरोध के अपने तर्कों में यह भी शामिल कर लें कि आरक्षण की नीति गलत है और इससे दलितों को कोई फायदा नहीं हुआ है तो आरक्षण विरोधी बहस सार्थक हो सकेगी। अगर नहीं तो यह मान लेने में क्या हर्ज़ है कि आरक्षण सबसे कारगर है।