आंदोलन चालू आहे

क्या आप भी अण्णा के आंदोलन का समर्थन करते-करते कई तरह के सवाल करने लगते हैं, या विरोध करते-करते तमाम सवालों की खोज करने लगते हैं। अगर ऐसा है तो आप उन लोगों में से हैं जिनकी बौद्धिकता को इस आंदोलन ने हिला कर रख दिया है। पांच अप्रैल को जबसे अण्णा का अनशन शुरू हुआ है तब से इस आंदोलन के तमाम पक्षों पर लगातार लिखा और बोला जा रहा है। देश की समस्याओं से जुड़े तमाम सवाल इस आंदोलन में ठेले जा रहे हैं जो कि चिन्ता के कई स्तरों पर जायज़ भी हैं। संभावनाओं की खोज करने वाली तमाम दलीलों को देखें तो आप उत्साहित हो जायेंगे। अकेले दैनिक भास्कर में ही अण्णा के आंदोलन पर छपे तमाम लेखों की एक किताब छाप दी जाए तो कई सौ पन्नों की हो जाएगी।


मेरी नज़र में अण्णा के आंदोलन का यह सबसे बड़ा योगदान है। लोग हर सवाल पर बहस कर रहे हैं।मेरे टीवी शो में दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद ने कह दिया कि इस आंदोलन में दलित नहीं हैं। सवर्णवादी आंदोलन है। प्राइम टाइम से बाहर आते ही तमाम दलित अफसरों के फोन आने लगे और कहने लगे कि चंद्रभान हमें मुख्यधारा से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रभान अपनी बात पर डटे रहे। मशहूर विद्वान आशीष नंदी ने तड़ से कहा कि मध्यमवर्ग का चरित्र बदल गया है। यह वो सत्तर के दशक वाला मध्यमवर्ग नहीं है जिसमें नब्बे फीसदी सवर्ण थे। आज के मध्यमवर्ग में पचास फीसदी दूसरी जाति समाज के भी लोग हैं। फिर यह सवाल उठा कि इसमें मुसलमान नहीं हैं। रविवार को जब दिल्ली के सीलमपुर और शाहदरा इलाके से गुज़र रहा था तब एक-एक गाड़ी में कई मुस्लिम युवा भरे हुए थे और हाथों में तिरंगा लेकर रामलीला की तरफ रवाना हो रहे थे। आयोजकों से बात की कि क्या आपके यहां दलित और मुस्लिम युवा सक्रिय नहीं हैं तो उन्होंने कई लोगों को सामने कर दिया। संतोष एक दलित लड़की थी जो छत्रसाल स्टेडियम में टीम अण्णा की तरफ से मोर्चा संभाले हुए थी। उसे बड़ा दुख हुआ कि दलित की पहचान कर सवाल किया गया। उसने कहा कि कई दलित युवा इस आंदोलन में शामिल हैं। फिर भी चंद्रभान के इस सवाल के साहस को मानना होगा जिसने इस आंदोलन को संविधान बदलने या लिखने की कोशिश में देखा और दलित राजनीति से जुड़े सवालों के संदर्भ में।

लेकिन क्या यह बेचैनी इसलिए भी नहीं कि इसके मंच पर दलित या मुस्लिम राजनीति के नेतृत्व के जाने-पहचाने चेहरे नहीं हैं। नेताओं के वो जाने-पहचाने समर्थक नहीं हैं जो उनके एक इशारे पर भारत की धार्मिक विभिन्नता का प्रदर्शन करते हुए मंच पर आ जाते थे। जैसे ही इस सवाल से गुज़र रहा था तो अंग्रेजी के अख़बार के एक ख़बर पर नज़र गई कि आधी रात के बाद रामलीला मैदान में आरक्षण विरोधी नारे भी लग रहे थे। संघ के समर्थन की ख़बरें छप रही हैं। जबकि अण्णा कह रहे हैं कि एक पार्टी जायेगी तो जो दूसरी आएगी वो भी भ्रष्टाचार में पीएचडी होगी। इसके बाद भी ऐसे तत्वों का आंदोलन में घुसना पुराने सवालों की गुज़ाइश की जगह बना ही देता है। वैसे आप देश भर से आ रही तस्वीरों को देखें तो उसमें काफी विविधता है। शायद इसीलिए हमें इस आंदोलन पर तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तमाम सवालों और संभावनाओं के साथ लगातार नज़र रखनी चाहिए।

मध्यमवर्ग की बुनावट पर बहस होते होते इसके गांधीवादी चरित्र पर बात पहुंचती है तो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े बहुत सारे किस्से और आख्यान मुख्यधारा की मीडिया से होते हुए जनमानस में पहुंचने लगते हैं। गांधी टोपी कैसे अण्णा टोपी का रूप धर कर यह बता रही है कि आज के समय में गांधी के प्रतीकों का नवीनीकरण भी हो सकता है। कुछ साल पहले आई जब फिल्म मुन्ना भाई आई तो उसके आस-पास के समय में मुन्ना भाई की गांधीगीरी को लोगों ने अपना लिया था। अब वे अण्णा की गांधीगीरी अपना रहे हैं। गांधी अब सिर्फ खादी वालों की बपौती नहीं हैं। रैली में आए लाखों लोगों ने अहिंसक तरीका अपना कर साबित कर दिया। लेकिन इस अहिंसा में अनशन की ज़िद पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। आजकल के अखबारों में आप देखिये। अनशन की ज़िद पर खूब लेख मिलेंगे। ये लोग तब नहीं लिख रहे थे जब सरकार नौ अप्रैल के बाद बनी ड्राफ्ट कमेटी की बैठकों में इस टीम की साख को कमतर करने में जुटी थी। जब सत्ता अपने अहंकार में टीम अण्णा को पांच लोगों की टीम समझ रही थी। कहां तो सरकार इस पूरे मामलों को लोकतांत्रिक बनाती और विपक्ष सहित अरुणा रॉय के लोकपाल ड्राफ्ट को भी केंद्र में ले आती। लेकिन उनकी टीम के सदस्य निखिल डे ने बताया कि ड्राफ्ट कमेटी को लिखने के बाद भी बुलावा नहीं आया। तब सरकार को सहनशीलता के पाठ पढ़ाने वाले लेख नहीं लिखे जा रहे थे। फिर भी यह सवाल वाजिब है कि इस तरह की ज़िद पर अड़ा आंदोलन आगे आने वाले समय में किस तरह की राजनीति की बुनियाद रखने वाला है।

इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें बड़ी संख्या में सरकारी अफसरों को उद्वेलित कर दिया है। वो भी भ्रष्टाचार के सवाल से टकरा रहे हैं। नेताओं की ही नहीं अफसरों की भी साख दांव पर हैं। ऐसा माहौल बना है जिसमें उन्हें वाकई सार्वजनिक या पारिवारिक जीवन में जाने पर सवालों का सामना करना पड़ता होगा। कई अफसर एसएमएस कर रहे हैं कि उस भ्रष्टाचार का क्या होगा जो पैंतीस करोड़ की कोठियों में रहता है मगर एक्साईज़ से लेकर इंकम टैक्स नहीं देता। क्या हम सभी चोर हैं? इसीलिए लगता है कि यह आंदोलन सामाजिक जीवन में भी भ्रष्ट लोगों के प्रति सहनशीलता को काफी कम करेगा। दीर्घकालिक रूप से न सही मगर अस्थायी कमी भी एक सकारात्मक माहौल तो पैदा करेगे ही। वर्ना मैंने भी देखा है कि मिडिल क्लास के लोग आराम से भ्रष्ट अफसर रिश्तेदारों की महंगी शादियों में शिरकत करते हैं।

जिस समाज को हम उदारीकरण के जश्न भरे माहौल में व्यक्तिवादी का तमगा पहनाकर लानतें भेज चुके थें, वो अचानक कैसे सामूहिक हो गई है। उसे क्यों यह सपना आ रहा है कि भारत को कैसा होना चाहिए। जो उदारीकरण की संताने भारत महान के झंडे को लेकर विदेशों में गईं हैं वो भी भारत महान की इस सबसे बड़ी बीमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। वही लोग जो कल तक यह कहा करते थे कि मीडिया में नकारात्मक ख़बरें दिखाने से विदेशों में भारत की छवि ख़राब होती है,आज वही लोग विदेशों में अण्णा के समर्थन में झंडा लेकर निकले हैं।

हम किसी आंदोलन को मिडिल क्लास बताकर खारिज नहीं कर सकते। हाल के दिनों में मुख्य राजनीतिक दलों के बड़े नेता कार्यकर्ता ढूंढ रहे थे। नए कार्यकर्ताओं की खोज में उनका लंबा वक्त भी गुज़रा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो बिना किसी एक राजनीतिक नेतृत्व के इतने बड़े आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। जब भी मिडिल क्लास का जनउभार सामने आया है यही कहा गया है कि यह भीड़ आज आई है, कल खो जाएगी। मुंबई धमाके के बाद लाखों लोगों की भीड़ आतंक के खिलाफ उमड़ पड़ी थी। वो गुम हो गई। उससे पहले दिल्ली के इंडिया गेट पर ऐसी ही कई भीड़ आकर चली गई। मगर यह समझना चाहिए कि ये वो भीड़ है जो बार-बार आ रही है। अप्रैल में भी आई थी और अगस्त में भी आ रही है। सिर्फ इस बात से निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं कि ये लोग जल्दी लौट कर गुम हो जाएंगे। तब क्या करेंगे जब फिर आ जाएंगे।
(इसका संपादित अंश आज दैनिक भास्कर में छपा है, भास्कर से साभार)