नेशनल नहीं ये ल्युटियन जर्नलिज़्म है

हम पत्रकारिता की चुनौतियों पर बात करने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बात करने में भी ईमानदारी नहीं बरतते। ठीक है कि संस्थान का मालिक कैसा चाहता होगा वैसी ही पत्रकारिता होती होगी लेकिन बाज़ार और मालिक के बीच एक कड़ी के रूप में पत्रकारों की दुनिया है जिनके अपने पेशेवर अंतर्विरोध भी कम इस पेशे की लानत मलामत नहीं करा रहे हैं। आप पत्रकारिता की चुनौतियों पर होने वाली तमाम मासिक,वार्षिक संगोष्ठियों में बनने वाली मंच की तस्वीर याद कीजिए। ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो दिल्ली या अपने राज्य की राजधानियों में सत्ता प्रतिष्ठान का भौगोलिक ज्ञान रखने के कारण वहां मौजूद होते हैं। ये कौन लोग होते हैं, क्यों यही बोलते हैं और पत्रकारिता में इनका अपना योगदान क्या होता है? सिर्फ पेशे के भीतर के पावर स्ट्रक्चर के शीर्ष पर होने के कारण क्या कोई इस बात का अधिकारी हो जाता है कि पत्रकारिता के संकट पर वही सबसे प्रमाणिक जानकारी रखता होगा। जबकि संकट का जन्मदाता वह ख़ुद है।

अगर हमारे भीतर पेशे की बीमारी को समझने की ज़रा भी ईमानदारी बची है तो जान लेना चाहिए कि हिन्दी पत्रकारिता को तीन नंबर बनाने का काम(अगर यह तीन नंबर का मान लिया गया है तब) राजनीतिक पत्रकारिता करने वाले छोटे बड़े पत्रकारों का है। पत्रकारिता के पावर स्ट्रक्चर के शीर्ष को कब्ज़ाने का सबसे अच्छा मार्ग यही है कि आप पत्रकारिता में आएं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पत्रकारिता करें। क्योंकि राजनीतिक पत्रकारिता करने भर से आप संपादक हो सकते हैं। आप के हाथ में तथाकथित दिशाहीन होती पत्रकारिता को दिशा देने के उपायों पर भाषण देने का हक भी मिल जाता है। हालांकि टीवी में कुछ लोग राजनीतिक पत्रकारिता के बग़ैर भी शीर्ष पर पहुंचे हैं क्योंकि डेस्क टीवी की कलाबाज़ी में आंतरिक रूप से शक्तिशाली होता चला जाता है। मगर फिर भी आप पूरे पत्रकारिता के स्ट्रक्चर को देखें तो ज़्यादातर ल्युटियन दिल्ली के पांच किमी क्षेत्र में रहने वाले मकानों में बसे कोई सात सौ सांसदों के यहां चक्कर लगाने वाले पत्रकारों को ही सारा इनाम इकराम मिलता रहा है। उसमें से भी ये तथाकथित राजनीतिक पत्रकार पांच दस पचीस सांसदों के घर चक्कर लगाकर ही बाल सफेद कर भयंकरावस्था में दिखने लगते हैं। अब इन मकानों के बीच दस पांच दफ्तर भी आते हैं जिनका चक्कर लगाने से आप ब्यूरो चीफ बनते हैं।

यही भौगोलिक ढांचा कमोबेश राजधानियों को भी रहा है। इनमें से कुछ ने विगत सालों में अपनी प्रतिष्ठा ज़रूर हासिल की। बारीक समझ और तटस्था को बचाते बचाते । लेकिन बाकी ने क्या हासिल किया। क्या दिया पत्रकारिता को। राजनीतिक समझ को ही कहां से कहां पहुंचा दिया? उसकी हालत देखिये। चंद महासचिवों के बदले जाने की पहली खबर या फिर उनके यहां से वहां पहुंचने की ब्रेकिंग न्यूज़ देकर ही हमारे राजनीतिक पत्रकार थक जाते है। किसी को उनके द्वारा किये गए इंटरव्यू पर शोध करना चाहिए। शोध में देखा जाए कि वो किस तरह से सवाल कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, उनकी देह भाषा क्या है और क्या बोला गया है। उनके द्वारा फाइल की हुई राजनीतिक स्टोरी की गुणवत्ता और समझ को भी शोध में शामिल किया जाना चाहिए। सब कुछ पहले और अभी कर देना ही राजनीतिक पत्रकारिता हो गई है। फिर भी शोध हो तो हमें पता चलेगा या फिर कम से कम बहस ही तो पता चलेगा कि जिन लोगों ने पीछे लकीर बनाई हैं वो कैसी है।

चलिए मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं। आज किस हिन्दी के पत्रकार की राजनीतिक गलियारे में विश्वसनीयता या प्रखरता की धमक है। बाइट लेकर कूदने की बात नहीं कर रहा मैं। ऐसा क्यों होता है कि अरुण जेटली तक का इंटरव्यू इकोनोमिक टाइम्स में छपता है। ऐसा क्यों होता है सारे बड़े राजनीतिक इंटरव्यू अंग्रेजी अखबारों से होते हुए हिन्दी अखबारों में पहुंचते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सारे बड़े इंटरव्यू बरखा,अर्णब और राजदीप को ही मिलते हैं। शुरूआत में इन्हें हिन्दी के ही पत्रकारों से ही चुनौतियां मिलती थीं। वो कहां चले गए। क्या हमारी पत्रकारिता ने कोई बड़ा राजनीतिक पत्रकार पैदा किया। कौन सी बड़ी राजनीतिक खबर है जो पहले हिन्दी में छपी, जिसे नेता ने पहले हिन्दी के पत्रकार को बुलाकर बात की हो। तुकबंदी और फटे ढोल की तरह बजने वाले बयानों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी राजनीतिक पत्रकारिता जिसने पत्रकारिता को चलाने वाले नियंता दिये वो इतनी फूंकी हुई क्यों लगती है। जबकि हमारा सारा समय उन्हीं के गलियारे में गुज़रता है। हम तो उनके गांव तक का नाम जानते हैं मगर पेशेवेर आधिकारिकता में हम कहां हैं। मैं अपवाद को शामिल नहीं करता। जो बारात है आप उसकी तरफ देखिये। आप देखिये कि कौन सा राजनीतिक पत्रकार है तो लिखने में माहिर है, कौन सा राजनीतिक पत्रकार है जो अपनी समझ को टीवी के माध्यम के हिसाब से उजागर करने में कारगर है। कौन है। क्या हम कभी ईमानदारी से इसकी समीक्षा कर पायेंगे। नहीं कर पायेंगे। हम यह कभी नहीं पूछ पायेंगे कि आपका पेशेवर कौशल क्या है। क्योंकि यही मायने रखता है कि अंग्रेजी अखबारों और टीवी को इंटरव्यू मिलने के बाद हिन्दी में हमको पहले मिला है। हद है। एकाध मामलों में हुल्लड़बाज़ी और नेता को रगेद देने के उदाहरणों को भी शामिल करना बेकार है यहां।


इसीलिए मेरी अब यह समझ बनने लगी है कि हिन्दी पत्रकारिता में संकट है तो इसलिए इसकी बागडोर कमोबेश तथाकथित राजनीतिक पत्रकारों के हाथ में रहती है। राजनीतिक पत्रकारिता को ही आप मुख्य पत्रकारिता मानते हैं और इसी के बरक्स पत्रकारिता की धाराओं की स्थितियां तय की जाती हैं। तब उस राजनीतिक पत्रकारिता फुटपाथी क्यों नज़र आती है। अगर राजनीतिक पत्रकारिता ही मुख्य है तो इसकी गुणवत्ता पर निर्ममता से बात होनी चाहिए। क्योंकि यही हमारे पेशे की सत्ता का सबसे ताकतवर केंद्र है. कार्यपालिका से नज़दीकियों के कारण सत्ता का लाभ हानि भी इसे ही उठाना पड़ता है। हमारी पत्रकारिता तथाकथित बुरे बाज़ार और मालिकों के चलते फटीचर हुई है तो इसमें राजनीतिक पत्रकारिता के पतन का भी उतना ही योगदान गिना जाना चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि आपने इस पेशे का सबसे ज़्यादा लाभ लिया तो क्या मानक गढ़े। मुलाकाती ख़बरों और भीतरघाती ख़बरों को ब्रेक करने के अलावा। अगर आप संपर्क में ही माहिर थे तो उस संपर्क से पेशे को फायदा क्या पहुंचाया। ये बहाना नहीं चलेगा कि सत्ता की भाषा अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी के पत्रकार आगे हैं। हिन्दी भी सत्ता और संपर्क की भाषा है। जब आप मुख्यमंत्री तक पहुंच ही रखते हैं तो ऐसा क्यों है कि अखिलेश यादव का पहला विस्तृत इंटरव्यू टाइम्स आफ इंडिया में छपता है। क्या हमने अपना स्तर इतना गिरा दिया है। क्या हम नेताओं के सिर्फ काम ही आते रहेंगे। क्यों ऐसा है कि सभी तीन नंबर के नेता हिन्दी टीवी स्टुडियो में हैं और सभी एक नंबर के नेता अंग्रेज़ी स्टुडियो में। क्या इस सवाल का जवाब हमारी राजनीतिक पत्रकारिता के ढांचे में आई लुंज पुंजता में मिलेगा?

राजनीतिक संपादकों और राजनीतिक पत्रकारिता ने ही हिन्दी पत्रकारिता की ताकत कमज़ोर कर दी है। जनता से दूर कर दी है। हम हमेशा पत्रकारिता को सरोकारी बनाने पर लाखों शब्द और घंटों वक्त ख़र्च कर देते हैं। लेकिन कभी यह समझने की कोशिश की है अगर पूरा पेशा सिर्फ और सिर्फ एक और झुका हो तो क्या वो स्वतंत्र हो सकेगा। क्या वो सिस्टम की पूंछ नहीं बन जाएगा। जब सारे बड़े और प्रभावशाली पत्रकार राजनीतिक पत्रकारिता में ही समय गंवा देंगे और उसमें से भी पेशे को कुछ नहीं देंगे तो कौन सरोकार की बात करेगा। ल्युटिन दिल्ली की राजनीतिक पत्रकारिता से सरोकार की पत्रकारिता निकलती है क्या? सरोकार की पत्रकारिता निकलती है जनता के बीच से जहां राजनीतिक पत्रकार कभी नहीं जाता। वो चुनावों में जाता है और संसदीय क्षेत्रों का राजनीतिक देशाटन करके लौट आता है। अगर पत्रकारिता के पावर स्ट्रक्चर में एक संतुलन होता तो फिर भी पत्रकारिता की जनपक्षधरता बची रह पाती। राजनीतिक पत्रकार जनता से नहीं मिलता है। जनता के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाते बनाते संपादक तक हो जाता है। राज्य सभा भी पहुंच जाता है। कभी आपने सुना है कि फीचर रिपोर्टिंग करते करते कोई राज्य सभा पहुंचा। और ये नामकरण जो किया गया है वो पेशे के भीतरी ढांचे में अपनी वर्चस्वता बनाए रखने के लिए किया गया है। क्या ये ढांचा बदल सकता है। नहीं। आप कब तक राष्ट्रपति चुनाव के पर्चे की खबर दिन भर देखते रहेंगे। कौन कहता है कि महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन यही महत्वपूर्ण है यह इसलिए भी मान लिया गया है क्योंकि पत्रकारिता के ढांचे के भीतर इसे कभी चुनौती नहीं दी गई है। क्योंकि यह फैसला संपादक लेता है जो मूल रूप से राजनीतिक पत्रकार होता है। इसीलिए ऐसी तथाकथित महत्वपूर्ण खबरों के चलते रहने पर किसी को अजीब नहीं लगता है। स्टुडियो में मुर्गा युद्ध होने लगा है। उससे पहले के राजनीतिक पत्रकारों की रिपोर्टिंग देखिये। उसमें भी मुर्गा युद्ध ही होता था। यहां से बयान लिया वहां से बयान लिया और फिर आखिर में अपना बयान दिया। जिसे मैं ल्युटिन जर्नलिज़्म कहता हूं। अशोक रोड से बयान लेकर निकले, अकबर रोड वाले से बयान लिया और फिर विजय चौक पर अपना बयान दर्ज कर दिया कि अब देखना है कि आने वाले दिनों में भाजपा कांग्रेस का या कांग्रेस भाजपा का क्या जवाब देती है।


ये ढांचा ही ऐसा है जो कभी सरोकारी नहीं हो सकता है। ल्युटियन दिल्ली में जनता नहीं रहती है। जनता रहती है कहीं और जहां कोई राजनीतिक पत्रकार नहीं जाता है। वहां कोई छुटभैया समझे जाने वाला, अपना करियर बना रहा पत्रकार जाता है। करियर बन जाने के बाद वो भी वही करता है जो राजनीतिक पत्रकार करते हैं। उसे भी लगता है कि कब तक सिटी बीट करेगा। पोलिटिकल बीट कब मिलेगी। पोलिटिकल बीट प्रमोशन की सबसे ऊंची मंज़िल है। उसमें भी महिला पत्रकार हाशिये पर ही हैं। पहले राजनीतिक पत्रकारिता के अपने ढांचे के भीतर का जेंडर असंतुलन ही ठीक हो जाए। इस पर कोई बात क्यों नहीं करता। क्यों लड़कियां फीचर रिपोर्टिंग करती मिलती हैं। क्यों फीचर रिपोर्टिंग करने वाला खुद को असुरक्षित महसूस करता है। उसके हिस्से दो चार अवार्ड न हों तो वो भी नसीब नहीं। कुछ ल्युटियन पत्रकार तो इसमें भी शातिर हैं। साल में दो चार दिन के लिए निकलते हैं और दिल्ली से दूर जाकर खबर कर आते हैं और फिर अवार्ड भी ले लेते हैं।


प्रभाष जोशी को याद करने के संदर्भ में ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि प्रभाष जोशी पत्रकारिता में आए इस असंतुलन का जवाब हैं। वो एक संतुलन का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका रेंज देखिये। राजनीति, धर्म, समाज,जनपक्षधर आंदोलन,समाज खेल किस विषय पर एकाधिकार से नहीं लिखा है। वो जाकर लिखते थे। पता करके नहीं लिखते थे।प्रभाष जोशी दिल्ली में ही नहीं रहते थे। प्रभाष जोशी का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई उनके पीछे सिर्फ तारीफ ही करता रहे। लेकिन वो नर्मदा पर भी लिखते थे और यमुना पर भी। वो अनुपम मिश्र पर भी लिखते तो सुनील गावस्कर पर भी और उसी एकाधिकार से अटल बिहारी वाजपेयी को भी लपेट देते थे। वो नीचे से दिल्ली को देखते थे। बाकी दिल्ली से दिल्ली ही देखते रह जाते हैं।
(यह लेख प्रभाष जोशी की स्मृति में पाखी पत्रिका के विशेष अंक के लिए लिखा गया था।)