जाति की राजनीति कब तक?

मैं झांसी में चुनाव कवर कर रहा हूं। इस बार सोच कर गया था कि जाति की राजनीति से क्या फायदा हो रहा है। सिद्धांत रूप में मेरी राय रही है कि जातिगत चेतना से उन लोगों को आवाज़ मिली, जिनकी कोई सुनता नहीं था। जिनकी संख्या थी मगर भागीदारी नहीं थी। जातिगत राजनीति से उन लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला, जिनके पास समाज में भी कुछ नहीं था। जाटव समाज की ऐतिहासिक भूख समझी जा सकती है, जिसके पास कोई ज़मींदारी नहीं थी। नौकरी से हैसियत मिलनी थी, नहीं मिली। नौकरी में तिरस्कृत किये गये। बीएसपी की राजनीति ने इन्हें आवाज़ दी। मगर इस आवाज़ के आगे क्या? हर दल अब बीएसपी की तरह जाति के पीछे भाग रहा है। बीएसपी के पास एक विचारधारा थी, दूसरे दलों के पास इन बेज़ुबान वोटरों को हड़पने की योजना है। दोनों सत्ता हासिल करने की सीमा तक एक हैं। किसी के पास सत्ता से आगे का कार्यक्रम नहीं है।

नतीजा यह हो रहा है कि हर दल में जाति विशेष के नेता पैदा हो गये हैं। जिनकी बीएसपी में नहीं गल रही है, वो कांग्रेस में जाकर दलितों का नेता बन जा रहा है और जिनकी कांग्रेस में दाल नहीं गलती, वो बीएसपी में जाकर नेता बन जा रहा है। हर दल में यहां वहां से आये उम्मीदवार हैं। किसी के पास अपनी विचारधारा में तपा हुआ नेता नहीं है। फतेहपुर सीकरी में बीएसपी, एसपी और आरएलडी के उम्मीदवार जाट हैं। तीनों जाट उम्मीदवार तीन महीने पहले तक अजीत सिंह की पार्टी में थे। यानी जाट बहुल इलाके में वोट पाने के लिए बीएसपी, एसपी के पास अपना कोई जाट नेता नहीं था। किराये पर लाये गये। यानी पार्टी की अहमियत खत्म हो गयी। यानी पार्टी की विचारधारा पीछे हो गयी। इससे बीएसपी की राजनीति की मंज़िल समझ में नहीं आती। मौकापरस्ती दिखती है। यही हाल कई इलाकों में है। ज़ाहिर है अब नयी राजनीति की ज़रूरत है।

यह भी देखा जाना चाहिए कि जाति की राजनीति से जाति विशेष को क्या फायदा हुआ है। क्या सिर्फ ठेकेदारी सिस्टम में प्राथमिकता मिली है? क्या सिर्फ अलग अलग जाति के ठेकेदार पैदा हुए हैं? जो स्‍कॉर्पियो लेकर चलते हैं। ईमानदारी का पैसा किसी दल के पास नही है। बसपा का मिशनरी पैसा हुआ करता था। एक एक रुपया जमा किया हुआ पैसा। लेकिन अब उसके वोट बैंक को कांग्रेस बीजेपी और एसपी से आये पैसे वाले लोग खरीद लेते हैं। पहले यही लोग वोटर को पैसा देते थे, अब उसके नेता को पैसा देकर टिकट खरीद लेते हैं। और वोटर नेता के कहने पर वोट दे देता है। यह बीमारी आयी है।

मैंने इसे और करीब से देखने के लिए कोरी समाज को चुना। झांसी में पिछले साल मेयर का चुनाव हुआ। सभी चारों दलों ने कोरी जाति से मेयर के लिए उम्मीदवार खड़े किये। तो ज़ाहिर है इस जाति के लोगों को फायदा हुआ होगा। किसी भी नेता ने नहीं कहा कि आर्थिक फायदा हुआ है। सबने यही कहा कि संख्या की दावेदारी से सिफारिश का वजन बढ़ जाता है। यानी अंग्रेजी राज के समय से सिफारिश, पैरवी की जो व्यवस्था बनी है, उसी में हिस्सेदारी के लिए यह जातिगत चेतना काम आ रही है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस जाति के मोहल्ले में कोई सड़क बन जाती है। कोई योजनागत लाभ नहीं है। संख्या की भागीदारी से राजनीति बदल रही है, मगर समाज नहीं बदल रहा है। हो यह रहा है कि बीएसपी बाकी दलों के चाल को आज़मा रही है और बाकी दल बीएसपी की नीतियों को चुरा रहे हैं। बीएसपी सभी जातियों को टिकट दे रही है। उसे सत्ता चाहिए। कांग्रेस और एसपी बीजेपी भी यही कर रही है। आज जातिगत चेतना को कौन सी पार्टी नयी मंज़िल पर ले जाने का दावा कर सकती है? जाति को तोड़ने का प्रयास नहीं है। जाति के खिलाफ राजनीति नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीस साल से पिछड़े औऱ दलितों की सरकार बन रही है। इन्हीं के मोहल्लों, खेतों में कोई बदलाव नहीं दिखता। ठेकेदारी सिस्टम से कुछ ताकतवर लोग ज़रूर पैदा हुए हैं, जो अभी तक सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण ही हुआ करते थे। मगर व्यापक स्तर पर नहीं। मैं इन सवालों को लेकर परेशान हो रहा हूं। पहले मानता था कि जातिगत गोलबंदी से डेमोक्रेसी का स्वरूप बदला है। यह सच भी है। मगर यह बदलाव अब रूक गया सा लगता है। आपकी राय जानना चाहता हूं। इस बात के बावजूद कि अभी भी एक दूसरे के प्रति जातिगत सोच कायम है। मगर सवाल है कि राजनीति को क्यों इस जातिगत सोच तक सीमित रहना चाहिए?